यूपी में व्हाट्सऐप चैटबॉट को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी, एक क्लिक में मिलेगी पूरे परिवहन सेवा की जानकारी

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में परिवहन सेवाओं को डिजिटल युग में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने यूपी परिवहन विभाग को व्हाट्सऐप आधारित चैटबॉट सेवा के लिए एपीआई एक्सेस (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) प्रदान करने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के साथ ही प्रदेश की परिवहन सेवाएं अधिक सुगम, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है।

चालान, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी एक क्लिक में

यूपी परिवहन विभाग द्वारा मई के पहले सप्ताह में शुरू की गई चैटबॉट सेवा अब 8005441222 नंबर पर उपलब्ध है। इस नवाचार के माध्यम से राज्य के नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। व्हाट्सऐप पर केवल एक संदेश भेजकर वे वाहन पंजीकरण विवरण, ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं, चालान की जानकारी और आवेदन की स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

24 घंटे और सातों दिन मिलेगी सुविधा

इस डिजिटल पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सेवा 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेगी। नागरिक कहीं से भी और कभी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि सरकारी कार्यालयों में भीड़ भी कम होगी। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने इस पहल को प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को स्मार्ट और उत्तरदायी बनाने की दिशा में मील का पत्थर बताया है।

सुरक्षा निर्देशों का पालन करना जरूरी

केंद्र सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन दिया है कि नागरिकों की गोपनीयता से जुड़ा कोई भी डेटा साझा नहीं किया जाएगा। सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों और प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता लाने और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नागरिकों के साथ सरकार के लिए भी जरूरी

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विभाग जल्द ही लोगों के लिए इस सेवा को पूरी तरह से प्रारंभ करने की कार्यवाही कर रहा है। हालांकि इसको शुरू करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह सेवा जल्द ही सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस चैटबॉट सेवा से न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सरकारी काम में भी मदद मिलेगी।