प्रधानमंत्री की बात पर कौन यकीन करेगा? सीजफायर की बात पर संजय राउत का बड़ा बयान

India-Pakistan Conflict: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई है। पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुजारिश पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया था। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका की मध्यस्थता या फिर ट्रेड डील के कारण नहीं रोका गया था।

शिवसेना ने उठाए सवाल

हालांकि, अब इस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बातें खुद डोनाल्ड ट्रंप कहें तो यकीन किया जा सकता है। पीएम मोदी के दावे पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल, कनाडा में हुई G-7 समिट से अलग पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली थी,लेकिन इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के चलते ट्रंप पहले ही निकल गए। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि क्या कनाडा से भारत लौटते समय वह अमेरिका होकर जा सकते हैं। जिस पर पीएम मोदी ने इनकार कर दिया।
हालांकि, अब फोन पर हुई बातचीत को लेकर संजय राउत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना नेता ने कहा, 'मोदी के लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को इस पर ट्वीट करना चाहिए और अपने शब्द वापस लेने चाहिए।'

सीजफायर को लेकर ट्रंप ने किया था ट्वीट

बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अमेरिका की मध्यस्थता के चलते जंग रुक रही है। हालांकि भारत ने अमेरिका के दावे को पहले दिन से खारिज कर दिया था। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के DGMO ने जंग रोकने की मांग करते हुए भारत के सैन्य अधिकारी को फोन किया था। जिसके बाद ही दोनों तरफ से सीजफायर पर सहमति बनी थी। इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था।

'ट्रंप कह दें तो मान लूंगा...'

संजय राउत ने कहा कि अगर ट्रंप कह दें कि जंग को उनकी तरफ से नहीं रुकवाया गया था तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, इस पर कौन यकीन करेगा? विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई वार्ता की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता को न स्वीकार किया है और ना ही करेगा। भारत की इस पर प्रतिबद्धता है और वह कभी पीछे नहीं हटेगा।