Bangladesh Garment Workers: बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर गारमेंट उद्योग के कर्मचारियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। रविवार को गाजीपुर और राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 30 हजार टका (करीब 23 हजार रुपये) मासिक वेतन की मांग की। गाजीपुर में कर्मचारियों ने ढाका-टांगाइल हाईवे जाम कर दिया और कोनाबारी इलाके में एक पुलिस बॉक्स में आग लगा दी। इस बीच सरकार ने नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाने का ऐलान किया है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाजीपुर में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए ढाका-टांगाइल हाईवे के कई हिस्सों पर प्रदर्शन किया। कालीकैर उपजिला के सफीपुर बाजार, चंद्रा पल्लि बिद्युत, मौचक और तेलीचाला समेत कई जगहों पर कर्मचारी लाठी लेकर पहुंचे। आसपास की फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने सुबह कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान कोनाबारी इलाके में हाईवे के बीच बने एक पुलिस बॉक्स में आग लगा दी गई। कोनाबारी थाने के प्रभारी अधिकारी इफ्तेखार हुसैन ने घटना की जानकारी मिलने की पुष्टि की। हालात को काबू में रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की पांच प्लाटून भी तैनात की गईं।
राजधानी ढाका के मीरपुर-10 चौराहे पर भी गारमेंट कर्मचारियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मीरपुर के अलग-अलग इलाकों से कर्मचारी रविवार सुबह यहां पहुंचे और चौराहे पर यातायात रोक दिया। इसके चलते मीरपुर-10 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद करने पड़े। स्थिति संभालने के लिए मौके पर पुलिस भेजी गई।
बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग में करीब 4,000 पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 40 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के मुताबिक, चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश से 38.70 अरब डॉलर के गारमेंट का निर्यात किया गया। बांग्लादेश में तैयार कपड़े 150 से ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं।
प्रदर्शन के बीच श्रम एवं रोजगार मंत्री अरिफुल हक चौधरी ने कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरी गंभीरता से ले रही है। मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों की मांग के अनुरूप नया न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बोर्ड के गठन के बाद कर्मचारी सड़कों से हटकर अपनी फैक्ट्रियों में लौटेंगे।
नए वेतन बोर्ड की अध्यक्षता वरिष्ठ जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख अशफाकुर रहमान करेंगे। इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक स्वतंत्र सदस्य को भी जगह दी गई है।
बोर्ड में शामिल सदस्य हैं:
नियोक्ता पक्ष: BGMEA के निदेशक ABM शम्सुद्दीन और बांग्लादेश एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के संयुक्त महासचिव आसिफ अयूब।
कर्मचारी पक्ष: BGIWF के महासचिव बाबुल अख्तर और बांग्लादेश जातीयताबादी श्रमिक दल के अध्यक्ष अनवर हुसैन।
स्वतंत्र प्रतिनिधि: ढाका विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के प्रोफेसर मोसलेह उद्दीन अहमद।
बाबुल अख्तर ने कहा कि उन्हें वेतन बोर्ड के गठन की जानकारी मिल गई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बोर्ड का काम शुरू करेगी।
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