CAA Citizenship: पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार 31 दिसंबर 2026 तक 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता देने का लक्ष्य लेकर काम करेगी। इसके लिए आवेदनों की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने मटुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की सहायता देने और CAA के तहत नागरिकता पाने वाले पात्र अनुसूचित जाति के लोगों को एससी प्रमाणपत्र जारी करने की भी घोषणा की।
अब तक 25 हजार लोगों को मिली नागरिकता
उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मटुआ गोसाई सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक केवल 25 हजार लोगों को CAA के तहत नागरिकता मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार सुनवाई की प्रक्रिया तेज करेगी, ताकि 31 दिसंबर तक 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता देने का काम पूरा किया जा सके।
मटुआ समुदाय के लिए 50 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने मटुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि CAA के तहत नागरिकता हासिल करने वाले पात्र अनुसूचित जाति के आवेदकों को एससी प्रमाणपत्र भी जारी किए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का श्रेय मटुआ समुदाय के समर्थन को भी दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय के सहयोग से ही राज्य में उनकी सरकार बन सकी है।
ममता बनर्जी पर लगाए आरोप
शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार ने मटुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया और उसे बांटने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून का सीधे तौर पर विरोध किया था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार मटुआ समुदाय के विकास के लिए काम करेगी।
क्या है मटुआ समुदाय का इतिहास?
मटुआ समुदाय अनुसूचित जाति से संबंधित है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हरिचंद ठाकुर के नेतृत्व में हुए सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ी है। इस आंदोलन के जरिए मुख्य रूप से अविभाजित पूर्वी बंगाल के नमःशूद्र समुदाय के लोगों को संगठित किया गया था। पश्चिम बंगाल में नमःशूद्र समुदाय को भी अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
ठाकुरनगर के विकास को बताया बड़ी उपलब्धि
ठाकुरनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी शुभेंदु अधिकारी ने मटुआ समुदाय के मुद्दे पर अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर वह ठाकुरनगर के लिए कुछ कर पाते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने एक बार फिर पिछली सरकार पर समुदाय को बांटने और उसके लिए कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार 31 दिसंबर तक 2.5 लाख आवेदकों को CAA के तहत नागरिकता देने, पात्र लोगों को एससी प्रमाणपत्र जारी करने और मटुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी।
ये भी पढ़ें: 2 नवंबर से दौड़ेगी वाराणसी-दिल्ली वंदे भारत स्लीपर, प्रयागराज-कानपुर समेत 4 स्टॉपेज
