New Delhi : केंद्र सरकार ने देश के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए भारत की अगली जनगणना (census of India) वर्ष 2027 में आयोजित करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
भारत सरकार द्वारा जारी की गई राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, देश की जनसंख्या की गणना का यह महत्वपूर्ण कार्य 2027 के दौरान संपन्न कराया जाएगा। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना में देरी हुई थी। जनगणना भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो देश की जनसंख्या, साक्षरता दर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संरचना और विकास के विभिन्न पहलुओं का व्यापक आकलन प्रदान करती है। इस आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की नीतियां बनाती है और विकास योजनाओं को तैयार करती है।
गृह मंत्री अमित शाह की इस घोषणा के साथ ही अब जनगणना की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसमें जनगणना कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, तकनीकी तैयारी और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था शामिल होगी। 2027 की जनगणना में आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाने की संभावना है।यह जनगणना न केवल जनसंख्या की गिनती करेगी बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को भी दर्शाएगी। इससे सरकार को नई चुनौतियों और अवसरों को समझने में मदद मिलेगी और भविष्य की योजनाओं को और भी प्रभावी बनाया जा सकेगा।
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