CJP Legal Aid Website Student Protest: Cockroach Janta Party (CJP) प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई पर नजर रखने और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करेगी। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस पहल के लिए ₹1 करोड़ देने की घोषणा की और देशभर के वकीलों से भी सहयोग की अपील की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP प्रवक्ता सौरव दास के साथ मौजूद सिब्बल ने कहा कि वेबसाइट पर यह दर्ज किया जाएगा कि किस जगह क्या कार्रवाई हुई, कौन-सा छात्र या प्रदर्शनकारी प्रभावित हुआ और उसके खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाए गए। साथ ही, कानूनी सहायता देने के इच्छुक वकील अपना नाम, स्थान और सहायता का प्रकार वेबसाइट पर दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे, वहां उनकी कानूनी टीम मदद करेगी।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रयागराज प्रदर्शन की आड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। उन्होंने केंद्र के उस आश्वासन का हवाला दिया, जिसमें छात्रों पर कार्रवाई न करने की बात कही गई थी, और पूछा कि यह कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। उन्होंने छात्रों की तत्काल रिहाई, जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन और सुप्रीम कोर्ट से मामले का स्वत: संज्ञान लेने की मांग की।
कांग्रेस ने भी छात्रों पर कथित कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि जिन्हें कानूनी नोटिस मिला है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है या जिनकी सोशल मीडिया पोस्ट हटाई गई हैं, उन्हें पार्टी कानूनी सहायता देगी। पार्टी ने CKG Legal SOS हेल्पलाइन (9811867474) जारी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने कार्रवाई न करने का वादा किया था, लेकिन पटना, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों पर FIR दर्ज की गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि इंडियन यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस छात्रों के साथ खड़े हैं।
CJP ने आरोप लगाया कि छात्रों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी तथा दिल्ली में निगरानी और हिरासत की घटनाएं सरकार के वादे का उल्लंघन हैं। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सभी FIR तत्काल वापस लेने, छात्रों को रिहा करने और भविष्य में कोई नया मामला दर्ज न करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर CJP फिर से आंदोलन करेगी और मंगलवार तक कानूनी मामलों पर सरकार से लिखित समझौते की भी मांग की।
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