सोशल मीडिया पर बच्चों की एंट्री मुश्किल, दुनिया के कई देशों ने बदले नियम

Social Media Ban For Children: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में सख्ती बढ़ती जा रही है। अब यूरोपीय संघ (EU) भी नाबालिगों की सोशल मीडिया तक पहुंच नियंत्रित करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में 27 सदस्य देशों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति सोमवार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। इससे पहले दुनिया के 20 से अधिक देश बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध या सख्त नियम लागू करने की दिशा में कदम उठा चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया से चीन तक सख्त हो रहे नियम

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कई देशों ने कड़े कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू है। वहीं, ब्राजील ने मार्च में नया कानून लागू किया, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट को माता-पिता के अकाउंट से जोड़ना और उनकी उम्र का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरी ओर, चीन 2019 से चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लागू कर रहा है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू कर चुके हैं।

तुर्की, UAE और ग्रीस भी कर रहे सख्ती की तैयारी

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ग्रीस भी सख्त कदम उठा रहे हैं। तुर्की ने इस साल अप्रैल में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने वाला कानून पारित किया, जिसे 2026 के अंत तक लागू किया जाएगा। वहीं, UAE ने पिछले महीने इसी तरह के प्रतिबंध की घोषणा की है, जिसे करीब एक साल के भीतर लागू करने की योजना है। ग्रीस सरकार भी 1 जनवरी 2027 से नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर रही है।

यूरोप के कई देश बना रहे नए कानून

यूरोप में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नियम लगातार सख्त किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया 14–15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक संबंधी कानून तैयार कर रहे हैं। वहीं, जर्मनी में विशेषज्ञ समिति की दो प्रमुख सिफारिशों उम्र के आधार पर प्रतिबंध या कुछ खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी पर विचार चल रहा है। दूसरी ओर, स्वीडन ने 2028 की शुरुआत तक ऐसे प्रतिबंध लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि आयरलैंड सरकार भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए कानून बनाने की दिशा में काम कर रही है।