Arun Bharti United Nations Speech: बिहार के जमुई से लोकसभा सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संसदीय दल के मुख्य सचेतक अरुण भारती ने 22 अक्टूबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के ECOSOC चैंबर में भारत का आधिकारिक वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग (PBC) और अफ्रीकी संघ शांति एवं सुरक्षा परिषद (AU PSC) की नौवीं वार्षिक परामर्श बैठक में शांति, समावेशी विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।
भारती संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारत के गैर-आधिकारिक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में 19 से 23 अक्टूबर तक न्यूयॉर्क दौरे पर हैं।
भारती ने बैठक के आयोजन के लिए दोनों संस्थाओं के अध्यक्षों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर के शांति प्रयासों को मजबूत करना जरूरी है।
उन्होंने 2025 की शांति निर्माण संरचना समीक्षा के जुड़वां प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए रणनीतिक साझेदारी और वार्षिक सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए संयुक्त विज्ञप्ति को महत्वपूर्ण बताया।
उनके अनुसार, संयुक्त क्षेत्रीय दौरे और देश-विशेष सहयोग लचीले, संबंधित संस्थाओं के अधिदेशों के अनुरूप और मेजबान देश की सहमति व प्राथमिकताओं पर आधारित होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहायता राष्ट्रीय प्रयासों की पूरक हो, उनका विकल्प नहीं।
भारती ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष, अफ्रीकी विकास बैंक और अन्य साझेदारों के बीच बेहतर वित्तीय तालमेल की वकालत की, ताकि दोहराव और बाहरी एजेंडे से बचा जा सके।
उन्होंने स्थायी शांति के लिए महिलाओं और युवाओं की भागीदारी, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को आवश्यक बताया। साथ ही आधार, UPI और DBT जैसी मानव-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी सेवाओं और संस्थागत विश्वास का उदाहरण बताया।
भारती ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उल्लेख करते हुए भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के जरिए क्षमता निर्माण और अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं के समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने विश्व मंच पर प्रतिनिधित्व को जमुई की जनता का आशीर्वाद बताते हुए रामविलास पासवान के सामाजिक न्याय के आदर्शों को याद किया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का आभार जताया।
केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विभिन्न दलों और क्षेत्रों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने की परंपरा दोबारा शुरू की है। दौरे के दौरान भारती संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों, विदेशी स्थायी प्रतिनिधियों और भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात कर रहे हैं।
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