Kiren Rijiju Paper Leak Bill: संसद के मानसून सत्र के दौरान परीक्षा सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से अपील की कि वे सदन में विरोध और हंगामे के बजाय 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लें। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देशभर के छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई है, जो दोषियों के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि संसद जैसे लोकतांत्रिक मंच पर इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों का समाधान निकाला जा सके।
रिजिजू ने कहा कि सरकार परीक्षा सुधारों के लिए कई अहम कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के गठन सहित कई सुधारात्मक उपायों की घोषणा की गई है। इसके बावजूद विपक्ष इस विषय पर चर्चा करने के बजाय सदन में हंगामा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर भी बहस नहीं होने दी जाएगी, तो इससे देशभर के छात्रों के बीच गलत संदेश जाएगा।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी और तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उनका कहना था कि इस कानून का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा मजबूत करना है।
रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि इस समय प्राथमिकता छात्रों के हित में लाए गए सुधारों पर चर्चा करने की होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और संसद को छात्रों के भविष्य से जुड़े इस अहम विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता इस विधेयक को पारित कर परीक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाना है।
पेपर लीक और परीक्षा सुधारों के मुद्दे पर संसद में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। जहां सरकार इस विधेयक को छात्रों के हित में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा हो पाती है या नहीं।
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