नितीश कैबिनेट मीटिंग के 19 चौंकाने वाले फैसले, नए साल से पहले सरकार का बड़ा तोहफ़ा

Bihar Cabinet Meeting: बिहार सरकार ने नए साल से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें सबसे बड़ा फैसला महंगाई भत्ता (DA) में 5% बढ़ोतरी का रहा। अब 1 जुलाई 2025 से षष्ठम वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 252% से बढ़कर 257% हो गया है। वहीं पंचम वेतनमान वालों का DA 466% से बढ़कर 474% कर दिया गया है।

तीन नए विभागों के गठन को मंजूरी

• राज्य में प्रशासनिक संरचना को और मजबूत करने के लिए तीन नए विभाग बनेंगे
• युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
• उच्च शिक्षा विभाग
• सिविल विमान विभाग

इसके साथ ही तीन विभागों के नाम में भी संशोधन किया गया है।

• पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग कहलाएगा
• श्रम संसाधन विभाग का नया नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा
• कला संस्कृति एवं युवा विभाग अब कला एवं संस्कृति विभाग नाम से जाना जाएगा

वन्यजीव और जैविक संरक्षण को बढ़ावा

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड के गठन को मंजूरी दी गई है। साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति के गठन को भी हरी झंडी दे दी गई है। बिहार सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) मिलकर युवाओं के कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएंगे। इसे राज्य के रोजगार मिशन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• नगर निकायों के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान हेतु 400 करोड़ रुपये मंजूर
• ऑपरेशन सिंदूर में शहीद BSF सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति
• भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए गए राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय

बिहार कैबिनेट के ये फैसले प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा और युवाओं के कौशल विकास की दिशा में सरकार की मजबूत मंशा को दर्शाते हैं।

ये भी पढ़े: संसद में राहुल गांधी का हमला, गोडसे की सोच से दूरी, मगर RSS बराबरी से डरती है..