‘भारत इसकी भारी कीमत चुका रहा’, अडानी केस पर राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला

Rahul Gandhi On Adani Case: उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी से जुड़े अमेरिकी आपराधिक मामले में कोर्ट के फैसले के बाद भारत में सियासी घमासान तेज हो गया है। अमेरिकी संघीय अदालत ने अडानी और सागर अडानी के खिलाफ चल रहे आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और अडानी समूह से जुड़े विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए।

राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने अडानी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत इस पूरे घटनाक्रम की भारी कीमत चुका रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘समझौता कर चुके प्रधानमंत्री’ बताया और आरोप लगाया कि भारत के हितों से समझौता किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अमेरिकी अदालत का फैसला कई सवाल खड़े करता है और इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए।

अमेरिकी कोर्ट ने क्या फैसला दिया

अमेरिका की संघीय अदालत में गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा था। यह मामला कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और रिश्वतखोरी से जुड़े आरोपों से संबंधित था। अमेरिकी न्याय विभाग ने पहले इस मामले में आगे अभियोजन न चलाने का फैसला किया था। 10 अगस्त को अमेरिकी जिला जज निकोलस गारौफिस ने 47 पन्नों के आदेश में मामले से जुड़े तीन आरोपों को स्थायी रूप से खारिज करने की अनुमति दी। इसका अर्थ है कि इन आरोपों को इसी रूप में दोबारा नहीं लाया जा सकता।

कोर्ट ने उठाए थे प्रक्रिया पर सवाल

मामला पूरी तरह सीधा नहीं रहा। अमेरिकी जज निकोलस गारौफिस ने अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को खत्म करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठाए। रिपोर्टों के मुताबिक, जज ने अमेरिकी न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के आचरण और मामले को वापस लेने की प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि, आपराधिक मामला खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने मूल आरोपों को सही या गलत साबित करने वाला कोई फैसला सुनाया है। अलग से चल रही नागरिक कार्यवाही का भी अपना कानूनी पक्ष है।

अडानी समूह के लिए बड़ी कानूनी राहत

अमेरिकी अदालत के इस फैसले से गौतम अडानी और सागर अडानी को आपराधिक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। अडानी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान जताया है। वहीं, भारत में इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस इसे केंद्र सरकार से जुड़े कई सवालों से जोड़ रही है, जबकि अडानी समूह की ओर से अदालत के फैसले को राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

राजनीतिक विवाद और बढ़ने के आसार

अडानी समूह को लेकर राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अमेरिकी अदालत के ताजा फैसले ने इस राजनीतिक मुद्दे को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब इस मामले में राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार और भाजपा की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर भी सभी की नजरें हैं।
अमेरिकी अदालत के फैसले से अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खत्म हो गया है, लेकिन भारत में इससे जुड़ा राजनीतिक विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी के तीखे बयान के बाद अडानी मामले पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ सकता है।

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