गाजियाबाद से बड़ी खुशखबरी : हाउस टैक्स से जनता को मिला छुटकारा, जानिए बैठक में क्या हुआ

Ghaziabad News : शहर वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा हाल ही में लागू किए गए बढ़े हुए हाउस टैक्स को रद्द करने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय आज 30 जून 2025 को महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम की आपात बोर्ड बैठक में लिया गया। बैठक में साहिबाबाद विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, विधायक अजीत पाल त्यागी, और विधायक संजीव शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और निगम पार्षद मौजूद रहे।

जनता और व्यापारियों में भारी आक्रोश

पिछले कुछ समय से गाजियाबाद में हाउस टैक्स में चार गुना तक की बढ़ोतरी को लेकर जनता और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ पार्षदों, व्यापारियों और आम नागरिकों ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन किया। कई पार्षदों ने इस वृद्धि को “जनविरोधी” और “तानाशाही फैसला” करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की थी। विपक्षी दलों, जिसमें कांग्रेस के पूर्व पार्षद जाकिर सैफी और नसीम खान शामिल थे, ने भी निगम मुख्यालय के बाहर धरना देकर “हाउस टैक्स वापस लो” के नारे लगाए।

महापौर सुनीता दयाल ने आपात बैठक बुलाई

इस बढ़ते दबाव और जनता की नाराजगी को देखते हुए महापौर सुनीता दयाल ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में हंगामेदार चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बढ़े हुए हाउस टैक्स को स्थगित करने का फैसला लिया गया। महापौर ने स्पष्ट किया कि नगर निगम अब बढ़ा हुआ टैक्स नहीं वसूलेगा और जितना फंड उपलब्ध होगा, उसी के आधार पर शहर का विकास कार्य किया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने टैक्स बढ़ोतरी का किया विरोध

बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने टैक्स बढ़ोतरी का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि टैक्स की दरें स्पष्ट होनी चाहिए और आम जनता पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि निगम को अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स वसूली को और प्रभावी करना चाहिए। सांसद अतुल गर्ग ने भी इस मुद्दे पर जनता का साथ देते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता की वकालत की।पार्षदों ने इस दौरान निगम प्रशासन पर टैक्स निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया। पार्षद राजीव शर्मा ने कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया कि कई मामलों में टैक्स की राशि पहले अधिक लगाई गई और बाद में “सेटिंग” के जरिए कम कर दी गई। महापौर ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसी गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद-  कपिल मेहरा