Lucknow : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के व्यापक कायाकल्प के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का खाका तैयार किया है। 2026 से 2031 तक के पांच वर्षों में 1.29 लाख करोड़ के निवेश से प्रदेश के शहरों को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बनाने का यह विजन उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत इस रोडमैप में सबसे प्रमुख हिस्सा इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क और ड्रेनेज सिस्टम के सुधार का है, जिसके लिए 50 हजार करोड़ से अधिक का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। शहरी क्षेत्रों में एकीकृत सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 30,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों को आपस में जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देगा।
स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए 27,500 करोड़ की योजना शहरी बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करेगी। इसके साथ ही सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए 15,000 करोड़ और इसके संचालन एवं रखरखाव के लिए 5,387 करोड़ का प्रावधान शहरों में स्वच्छता के नए मानक स्थापित करेगा। पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 9,900 करोड़ और इसके रखरखाव के लिए 8,286 करोड़ की योजना हर घर तक शुद्ध पानी की पहुंच सुनिश्चित करने का संकल्प दर्शाती है।
पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर योगी सरकार की प्रतिबद्धता इस योजना में स्पष्ट रूप से दिखती है। शहरी हरियाली और बागवानी परियोजनाओं के लिए 1,265 करोड़ और इलेक्ट्रिक श्मशान घाट योजनाओं के लिए 990 करोड़ का बजट पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। 17 नगर निगमों और 3 एनसीआर शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ₹3,120 करोड़ का निवेश प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
योजना में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 1,490 करोड़, स्मार्ट पालिका परियोजना के लिए ₹1,400 करोड़ और सुरक्षित शहर परियोजनाओं के लिए ₹350 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। वरिष्ठ नागरिक देखभाल योजना के लिए ₹850 करोड़ और पशु कल्याण योजना के लिए 525 करोड़ का प्रावधान योगी सरकार की सामाजिक संवेदनशीलता को उजागर करता है।
अर्बन मोबिलिटी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष जोर इस योजना में साफ दिखता है। शहरी गतिशीलता परियोजनाओं के लिए 5,935 करोड़, सभागारों के लिए 1,450 करोड़ और ओपन जिम के लिए 1,000 करोड़ का बजट शहरी नागरिकों को बेहतर परिवहन, मनोरंजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश को पूरी तरह बदलने का वादा करती है और प्रदेश को भारत के सबसे विकसित और समृद्ध शहरी केंद्रों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में कदम है।
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