सिख समुदाय पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को राहत, हाई कोर्ट ने याचिका ठुकराई

Rahul Gandhi Allahabad High Court: सिख समुदाय पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष को कोर्ट से राहत मिलने के बाद इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। याचिका वाराणसी की अदालत से खारिज होने के बाद हाई कोर्ट पहुंची थी।

वाराणसी से हाई कोर्ट पहुंचे थे याचिकाकर्ता

हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 16 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी और राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल पेश हुए। वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा और अन्य लोगों ने सारनाथ थाने में शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं होने पर अदालत का रुख किया था।

अमेरिका में की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ था विवाद

28 नवंबर 2024 को ACJM-II अदालत ने यह कहते हुए मामला खारिज कर दिया था कि कथित टिप्पणियां अमेरिका में की गई थीं, इसलिए वे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा की समीक्षा याचिका 21 जुलाई 2025 को MP/MLA कोर्ट ने स्वीकार कर ली। राहुल गांधी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद वाराणसी की ACJM-IV अदालत में मामले की दोबारा सुनवाई हुई।

राहुल गांधी ने याचिका को बताया राजनीतिक

ACJM नीरज त्रिपाठी ने घटना की तारीख और समय का जिक्र न होने पर मामला खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने ACJM-V कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। राहुल गांधी ने 25 अगस्त को जवाब दाखिल कर आरोप लगाया कि याचिका राजनीतिक कारणों से प्रेरित है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है।

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