Thursday, Sep 24
Maharashtra Government Canteen: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों और कैंटीनों में पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। सरकार ने सरकारी कैंटीनों, बैठकों और आधिकारिक कार्यक्रमों में जंक और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड को कम करने तथा मिलेट्स और अंकुरित अनाज जैसे...
Bombay High Court: मुंबई में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को Animal Birth Control (ABC) कार्यक्रम प्रभावी और तेजी से लागू करने की सलाह दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे की अध्यक्षता...
Ladki Bahin Yojana News: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' में बड़े पैमाने पर हुए वेरिफिकेशन के बाद करीब 92 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के इस कदम से योजना के लगभग 38%...
Maharashtra UCC Committee: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।...
Maharashtra RTI Rules 2026: महाराष्ट्र सरकार ने विवादों में घिरे सूचना का अधिकार (RTI) नियम, 2026 के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने नियमों पर रोक की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पहले 12 जून को सामान्य...