Assam Flood Relief: असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी मदद का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3.8 लाख नए घरों के निर्माण के लिए करीब ₹5,000 करोड़ की मंजूरी दी गई। सरकार का जोर बाढ़ से प्रभावित परिवारों को दोबारा बसाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि गतिविधियों को भी पटरी पर लाने पर है।
सर्वे का समय 15 दिन बढ़ा
केंद्र के मुताबिक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पात्र परिवार आवास योजना से बाहर न रह जाए, सर्वेक्षण की अवधि 15 दिन बढ़ाई गई है। इसके जरिए बाढ़ प्रभावित जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
चाय बागान श्रमिकों को भी मिलेगा लाभ
असम के चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को भी PMAY-G के दायरे में लाने की तैयारी है। जमीन का पट्टा मिलने के बाद डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्र की सहायता के लिए आभार जताते हुए कहा कि उन्हें 3.8 लाख नए घरों की मंजूरी से संबंधित दस्तावेज सौंपा गया है।
किसानों के लिए भी करोड़ों की मदद
बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि क्षेत्र की कई योजनाओं के तहत भी राशि मंजूर की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के लिए ₹832.70 करोड़, कृषि मशीनीकरण के लिए ₹33.36 करोड़ और बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत ₹96.87 करोड़ की कार्ययोजनाओं को मंजूरी मिली है।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। PMAY-G के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को आवास देने पर जोर है, जिनके पास पर्याप्त या पक्का मकान नहीं है। असम के लिए घोषित आवास और कृषि सहायता को बाढ़ के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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