उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बीच कई जिलों में हो रही कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बिजली संकट से परेशान जनता की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कई अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार का साफ संदेश है कि गर्मी के इस दौर में आम लोगों को अनावश्यक बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा और लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
बिजली कटौती को लेकर क्यों बढ़ा विवाद
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक बिजली कटौती की शिकायतें सामने आ रही थीं। लोगों का कहना था कि भीषण गर्मी में घंटों बिजली गायब रहती है, लो-वोल्टेज की समस्या बढ़ गई है, और शिकायत करने के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा गर्मी के कारण हालात ऐसे हो गए कि कई इलाकों में रातभर लोग बिना बिजली के परेशान रहे।
CM योगी ने अधिकारियों को लगाई फटकार
मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ ने बिजली व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि जनता को बिजली संकट झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता तय रोस्टर के अलावा कटौती बर्दाश्त नहीं होगी, और हर जिले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।
कई अधिकारियों पर गिरी कार्रवाई की गाज
सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिजली आपूर्ति में लापरवाही और शिकायतों के सही समाधान न करने पर कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर
उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान बढ़ने के साथ AC, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है जिससे बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। ऊर्जा विभाग के अनुसार कई दिनों में राज्य की बिजली मांग ने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं।
सरकार की क्या है नई रणनीति
बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाने की बात कही है। इनमें अतिरिक्त बिजली खरीद ,ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग मॉनिटरिंग, ट्रांसफार्मर खराब होने पर त्वरित बदलने की व्यवस्था, और शिकायत निवारण सिस्टम को मजबूत करना
जैसे कदम शामिल हैं।
सरकार की क्या है नई रणनीति
बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाने की बात कही है। इनमें अतिरिक्त बिजली खरीद, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग मॉनिटरिंग, ट्रांसफार्मर खराब होने पर त्वरित बदलने की व्यवस्था,और शिकायत निवारण सिस्टम को मजबूत करना जैसे कदम शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि जनता को परेशानी में छोड़ने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। गर्मी के इस कठिन दौर में सरकार अब बिजली व्यवस्था को लेकर ज्यादा सख्त और सक्रिय नजर आ रही है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है।
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