Farmers Delhi March Shambhu Border: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के विरोध में दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे पंजाब के किसानों के आंदोलन में मंगलवार को बड़ा मोड़ आ गया। सुबह से शंभू, कुंडली और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटे थे, लेकिन सरकार के साथ बातचीत के बाद फिलहाल दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कई किसान शंभू बॉर्डर से वापस लौटने लगे।
FTA के विरोध में जुटे थे किसान
पंजाब के विभिन्न जिलों से किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की तैयारी में थे। उनका कहना था कि भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से कृषि क्षेत्र और किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद करने का फैसला किया था।
सरकार से बातचीत के बाद बदला फैसला
मंगलवार को किसानों और प्रशासन के बीच हुई बातचीत के बाद स्थिति में बदलाव देखने को मिला। किसान नेताओं ने कहा कि फिलहाल शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ा जाएगा। बातचीत के सकारात्मक संकेत मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने तत्काल दिल्ली कूच का कार्यक्रम रोक दिया और कई किसान अपने-अपने क्षेत्रों की ओर लौटने लगे।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हिरासत बनी थी चर्चा का विषय
इस आंदोलन से पहले सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हरियाणा पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया था, जब वे दिल्ली में प्रस्तावित किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। इस घटना के बाद किसान संगठनों में नाराजगी भी देखने को मिली थी।
शंभू बॉर्डर पर जुटे थे कई जिलों के किसान
अमृतसर, गुरदासपुर और पंजाब के अन्य जिलों से किसानों के जत्थे शंभू बॉर्डर पहुंच चुके थे। हालांकि, सरकार के साथ संवाद के बाद किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की रणनीति परिस्थितियों और सरकार के रुख को देखते हुए तय की जाएगी।
आगे की रणनीति पर रहेगी नजर
किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन को दोबारा तेज किया जा सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी रहने की उम्मीद है।
भारत-अमेरिका FTA के विरोध में शुरू हुआ किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल टल गया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के बाद तनाव में कुछ कमी आई है। हालांकि, किसानों ने साफ किया है कि उनकी मांगों पर अंतिम फैसला होने तक आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सभी की नजर बनी रहेगी।
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