Government Laptop Rules: केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीद की कीमत सीमा बढ़ा दी है। अब सामान्य डिवाइस के लिए 1.50 लाख रुपये और 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले डिवाइस के लिए 1.80 लाख रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे। इसके अलावा, अधिकारियों को चार साल इस्तेमाल के बाद डिवाइस अपने पास रखने की अनुमति भी होगी।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में डिवाइस की खरीद पर लागू होंगे। नए दिशानिर्देश जुलाई 2023 में जारी पुराने नियमों की जगह लेंगे।
सामान्य डिवाइस के लिए 1.50 लाख रुपये की सीमा
नए नियमों के मुताबिक, लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक जैसे डिवाइस की कीमत 1.50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पर लागू टैक्स अलग से देना होगा।
वहीं, जिन डिवाइस में 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया कंपोनेंट होंगे, उनके लिए कीमत की सीमा 1.80 लाख रुपये तय की गई है। इस सीमा में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एमएस ऑफिस जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल होगा।
इससे पहले जुलाई 2023 के दिशानिर्देशों में सामान्य डिवाइस के लिए 1 लाख रुपये और मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले डिवाइस के लिए 1.30 लाख रुपये की सीमा तय थी। यानी दोनों श्रेणियों में खरीद की अधिकतम कीमत बढ़ाई गई है।
किन अधिकारियों को मिलेगा लैपटॉप और टैबलेट?
नए दिशानिर्देशों के तहत डिवाइस देने के लिए अधिकारियों की पात्रता उनके पे लेवल के आधार पर तय की गई है।
- पे लेवल 12 और उससे ऊपर: विभाग में इस श्रेणी के सभी अधिकारी डिवाइस पाने के पात्र होंगे।
- पे लेवल 8 से 11: विभाग की स्वीकृत संख्या के अधिकतम 50 फीसदी अधिकारियों को यह सुविधा मिलेगी।
हालांकि, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से चर्चा करके पे लेवल 8 से 11 के अधिकारियों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 75 फीसदी तक कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की कामकाजी जरूरतों को आधार बनाया जाएगा।
चार साल बाद अधिकारी रख सकेंगे डिवाइस
नए नियमों में डिवाइस के मालिकाना हक को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। खरीद की तारीख से चार साल तक लैपटॉप या टैबलेट सरकार की संपत्ति रहेगा।
इस दौरान डिवाइस की सुरक्षा और उसमें मौजूद डेटा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद अधिकारी उस डिवाइस को अपने पास रख सकेंगे।
हालांकि, अधिकारी को डिवाइस सौंपने से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसमें मौजूद सरकारी डेटा पूरी तरह हटाना होगा। इसके बाद ही डिवाइस व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा।
चार साल से पहले नया डिवाइस कब मिलेगा?
नियमों के मुताबिक, किसी अधिकारी को डिवाइस मिलने के चार साल के भीतर सामान्य तौर पर दूसरा डिवाइस नहीं दिया जाएगा।
हालांकि, अगर डिवाइस की मरम्मत का खर्च उसकी मौजूदा बुक वैल्यू के 50 फीसदी से ज्यादा हो जाता है और उसे 'बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर' घोषित कर दिया जाता है, तो नया डिवाइस दिया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रमाणपत्र लेना होगा।
मोबाइल फोन का नए नियमों में जिक्र नहीं
जुलाई 2023 के पुराने दिशानिर्देशों में मोबाइल डिवाइस की खरीद का भी स्पष्ट उल्लेख था। लेकिन 10 नवंबर 2026 को जारी नए आदेश में मोबाइल फोन को शामिल नहीं किया गया है।
नए नियम मुख्य रूप से लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह के डिवाइस पर लागू होंगे। ये दिशानिर्देश केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के लिए हैं। राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं पर ये अपने आप लागू नहीं होंगे।
इस तरह केंद्र सरकार ने अधिकारियों को दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीद सीमा बढ़ाने के साथ चार साल बाद उन्हें अपने पास रखने की व्यवस्था भी स्पष्ट कर दी है।
