E20 Ethanol Blending: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) ब्लेंडिंग कार्यक्रम अभी एक प्रयोगात्मक चरण में है और इसका वास्तविक प्रभाव अगले वर्ष तक अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब E20 ईंधन को लेकर पुराने वाहनों को नुकसान और माइलेज घटने जैसी चिंताएं सामने आ रही हैं।
सरकार ने अदालत में कहा कि अब तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो E20 पेट्रोल से वाहनों को यांत्रिक नुकसान होने की पुष्टि करता हो। सरकार के अनुसार, यह नीति ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, किसानों को लाभ पहुंचाने और पर्यावरण संरक्षण में मददगार है।
क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के 23 जून के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने 2025-26 आपूर्ति वर्ष के लिए एक डिस्टिलरी की एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों—BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और इंडियन ऑयल (IOC)—को टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले विचार करने का निर्देश दिया था।
BPCL ने कहा कि इस आदेश से सरकार के 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य पर व्यापक असर पड़ सकता है।
केंद्र की दलील
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि अक्टूबर 2025 में एथेनॉल आपूर्ति अनुबंध पहले ही अंतिम रूप ले चुके हैं। यदि किसी एक आपूर्तिकर्ता का आवंटन बदला गया तो अन्य कंपनियां भी ऐसी मांग करेंगी, जिससे कई हाईकोर्ट में मुकदमे बढ़ेंगे और राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी।
उन्होंने बताया कि BPCL, जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का समन्वय कर रही है, को टेंडर प्रक्रिया के बाद लगभग 1,759 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति के प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने अक्टूबर में अनुबंध नवीनीकरण से पहले सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए ट्रांसफर याचिका दायर करने की अनुमति भी मांगी।
सरकार का रुख और आगे का लक्ष्य
सुनवाई के बाद अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि 20% एथेनॉल मिश्रण सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, कंपनियों को उपलब्ध कराई जाने वाली एथेनॉल की मात्रा मांग और अन्य परिस्थितियों के अनुसार घट-बढ़ सकती है।
भारत ने पिछले वर्ष निर्धारित समय से पांच साल पहले 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया था और 1 अप्रैल से देशभर में E20 पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। अब सरकार ने 2030 तक 30% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय किया है।
इससे पहले 24 जून को पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा था कि E20 ईंधन सुरक्षित, उपभोक्ता-अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 पेट्रोल के कारण वाहन बीमा अमान्य होने के दावे गलत हैं। सरकार के मुताबिक, अमेरिका, ब्राजील और जापान सहित कई देशों में एथेनॉल ब्लेंडिंग सफलतापूर्वक लागू है। इसके जरिए भारत ने कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है। मंत्रालय ने दोहराया कि वैज्ञानिक प्रमाणों और सभी हितधारकों से परामर्श के आधार पर यह कार्यक्रम सुरक्षित, पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित तरीके से आगे भी जारी रहेगा।
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