भारत सरकार का एक्स को साफ संदेश, पारदर्शिता के नाम पर कानून से छूट नहीं

India Government vs X: एलन मस्क की X ने सरकारी कंटेंट हटाने के आदेशों में पारदर्शिता बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद भारत सरकार ने साफ कर दिया कि पारदर्शिता के बावजूद X को भारतीय कानून और नियमों का पालन करना ही होगा।

सरकारी आदेशों की जानकारी यूजर्स को देगा X

एलन मस्क ने कहा है कि X सरकारी सेंसरशिप से जुड़ी जानकारी को अब ज्यादा पारदर्शी तरीके से दिखाएगा। अगर कोई सरकार किसी पोस्ट को हटाने या अकाउंट पर रोक लगाने की मांग करती है, तो यूजर्स को इसकी जानकारी दी जा सकती है। X की योजना के मुताबिक, यूजर्स को यह भी बताया जा सकता है कि कंटेंट हटाने या अकाउंट पर कार्रवाई की मांग किस सरकारी संस्था ने की और उसका कानूनी आधार क्या है। इससे यूजर्स को सरकारी कार्रवाई की वजह समझने में मदद मिलेगी।

सरकारी ब्लॉकिंग निर्देशों में तेज बढ़ोतरी

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकारी निर्देश मिलने की संख्या तेजी से बढ़ी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च से जुलाई के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग निर्देश मिले। यानी हर दिन औसतन करीब 1,275 निर्देश जारी हुए। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कुल 2,312 ब्लॉकिंग आदेश मिले थे। उस दौरान रोजाना औसतन करीब छह आदेश जारी हुए थे। आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा अवधि में सरकारी ब्लॉकिंग निर्देशों की संख्या में काफी तेज बढ़ोतरी हुई है।