JPSC JSSC Student Protest: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच पहले दौर की बातचीत हुई। बैठक के बाद छात्र नेताओं ने इसे सकारात्मक बताया, लेकिन साफ किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार के पैनल से हुई बातचीत
छात्रों की मांगों को सुनने के लिए सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की। इसमें झामुमो के चमरा लिंडा और सुदिव्य कुमार सोनू, कांग्रेस की दीपिका पांडेय सिंह और संजय प्रसाद यादव समेत अन्य नेता शामिल रहे। बैठक में छात्रों ने JPSC और JSSC परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे और अपनी प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखीं।
छात्र नेताओं ने वार्ता को बताया सकारात्मक
बैठक के बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि यह सरकार के साथ उनकी पहली बैठक थी और बातचीत सकारात्मक रही। छात्रों ने कहा कि उन्हें सरकार से भरोसे और उनकी मांगों पर कार्रवाई की उम्मीद है। छात्र नेताओं के मुताबिक, सरकार के प्रतिनिधियों ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी मांगों को गंभीर बताया।
'एक भी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा'
छात्रों ने स्पष्ट किया कि सिर्फ बातचीत से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि मांगों पर ठोस फैसला होने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों में से एक भी महत्वपूर्ण मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रखा जाएगा।
फिर होगी सरकार से बातचीत
छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकार के साथ जल्द ही दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। सरकार के प्रतिनिधियों ने छात्रों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। छात्र नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगली बैठक में सरकार की ओर से ठोस जवाब मिलेगा।
मंत्री ने भी रखी सरकार की बात
छात्रों से मुलाकात के बाद मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि छात्रों ने अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रखा है। सरकार उनकी बातों को समझने और उचित स्तर पर आगे रखने की कोशिश करेगी। अब निगाहें अगली बैठक और सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हैं।
JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच बातचीत का पहला दौर सकारात्मक माहौल में हुआ। हालांकि, छात्रों ने आंदोलन खत्म करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि मांगों पर ठोस कार्रवाई के बाद ही अगला फैसला लिया जाएगा। अब अगली वार्ता में सरकार क्या आश्वासन देती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
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