Former Justice Kaul on Judiciary: अदालतों में राजनीतिक मामलों को लेकर अक्सर बहस होती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने न्यायपालिका की भूमिका पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अदालतों को सरकार के खिलाफ विपक्ष के राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस कौल के मुताबिक, न्यायपालिका का हस्तक्षेप कानूनी मुद्दों तक सीमित रहना चाहिए, न कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा बनना चाहिए।
अदालतों को राजनीतिक खींचतान से दूर रखने पर जोर
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के रूप में देखा था, न कि विपक्ष के लिए सरकार पर निशाना साधने के मंच के तौर पर। उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि कई बार उन्होंने याचिकाकर्ताओं से राजनीतिक मुद्दों को अदालत के बजाय किसी दूसरे मंच पर उठाने को कहा।
ध्रुवीकरण के बीच न्यायपालिका पर जनता का भरोसा जरूरी
जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि न्यायपालिका को खुद पर और चुनाव आयोग जैसी अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि अदालतों में जनता का विश्वास कायम रहना सबसे महत्वपूर्ण है। देश में बढ़ते वैचारिक ध्रुवीकरण पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि समाज में 'भक्त बनाम हेटर' जैसी सोच हावी हो रही है, जिससे मध्यम मार्ग की गुंजाइश कम होती जा रही है।
SIR पर विपक्ष की याचिका के बीच आई टिप्पणी
जस्टिस संजय किशन कौल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद जारी है। राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 12 अक्टूबर के विरोध मार्च के बाद सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर की थी।
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