Maharashtra CEO ECINet: महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच ECINet सॉफ्टवेयर को लेकर चुनाव आयोग के सामने बदलाव की मांग रखी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) एस. चोकलिंगम ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में चार बदलाव करने की मांग की है। यह मांग SIR के नोटिस चरण में स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों के अधिकारों और कामकाज को लेकर सामने आई है। पत्र में ECINet में ऐसे बदलाव सुझाए गए हैं, जिससे अधिकारी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल अधिक प्रभावी तरीके से कर सकें।
स्थानीय अधिकारियों को ज्यादा अधिकार देने की मांग
CEO एस. चोकलिंगम ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए ECINet सॉफ्टवेयर के विकेंद्रीकरण की जरूरत बताई है। उन्होंने विधानसभा स्तर पर जिम्मेदार SDM और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को नोटिस चरण के मामलों से निपटने के लिए अधिक स्वतंत्र अधिकार देने की मांग की है। उनका कहना है कि सॉफ्टवेयर द्वारा चिह्नित ‘तार्किक विसंगतियों’ वाले मामलों में भी स्थानीय अधिकारियों को खुद सुनवाई करने की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि प्रक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
डेटा में अंतर को अंतिम फैसला न मानने की बात
CEO एस. चोकलिंगम के मुताबिक, ECINet सॉफ्टवेयर द्वारा किसी मतदाता के डेटा को चिह्नित किया जाना इस बात का अंतिम निष्कर्ष नहीं है कि वह व्यक्ति मतदाता नहीं है। उन्होंने बताया कि यह केवल मौजूदा और पिछली मतदाता सूची के डेटा में अंतर दिखाता है। माता-पिता या दादा-दादी के नाम की वर्तनी अथवा उम्र के विवरण में अंतर मिलने पर सिस्टम किसी मामले को चिह्नित कर सकता है। ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर तत्काल सुनवाई कर विसंगति का समाधान करने की जरूरत है।
मांगों पर आयोग ने दिया आंशिक आश्वासन
मामले को लेकर बढ़ते मतभेद के बीच 26 सितंबर को चुनाव आयोग की पूर्ण बैठक हुई थी। इसके बाद आयोग ने महाराष्ट्र की कुछ मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार करने का आश्वासन दिया। आयोग ने ERO को यह विवेकाधीन अधिकार दिया कि तार्किक विसंगतियों वाले मामलों में सही दस्तावेज मिलने पर मतदाताओं को व्यक्तिगत सुनवाई से छूट दी जा सकती है। हालांकि, महाराष्ट्र CEO का पत्र सामने आने के बाद ECINet की कार्यप्रणाली और स्थानीय अधिकारियों के अधिकारों को लेकर बहस फिर तेज हो गई है।
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