Meerut: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण से प्रभावित करीब 650 व्यापारियों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विशेष पुनर्वास नीति तैयार कर रही है। सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा जनप्रतिनिधियों ने इसकी जानकारी दी। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रभावित व्यापारियों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।
सरकारी जमीन पर बनेगा नया कॉम्प्लेक्स
राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के मुताबिक सरकारी जमीन पर नया कॉम्प्लेक्स विकसित कर दुकान मालिकों के साथ किरायेदार दुकानदारों को भी दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा या नाममात्र किराया रखा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि छह महीने के भीतर आवंटन पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो।
MDA की 16,726 संपत्तियों का होगा री-सर्वे
डॉ. तोमर ने बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) की करीब 16,726 संपत्तियों का दोबारा सर्वे कराया जाएगा। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप व्यापारियों का कारोबार फिर शुरू कराने के लिए स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के चलते फिलहाल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन समाधान को लेकर चर्चा जारी है।
हाईकोर्ट बेंच की मांग पर भी चर्चा
प्रेसवार्ता में महापौर हरिकांत अहलूवालिया और कैंट विधायक अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर डॉ. तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से संबंधित कानून के तहत प्रत्यावेदन देने को कहा है। इसके बाद केंद्र के सामने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग रखी जाएगी।
ये भी पढ़े: गोवा में वोटर डिलीट करने के बाद नाम नहीं हो सका बहाल; EC ने Form 7 का दिया हवाला
