NCERT Controversial Chapter: NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका और ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ से जुड़े विवादित पाठ को लेकर चल रहा मामला अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो के तहत शुरू की गई मुख्य कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि विवादित सामग्री को पूरी तरह हटा दिया गया है और उसकी जगह संशोधित अध्याय प्रकाशित कर दिया गया है।
क्या था पूरा विवाद
फरवरी 2026 में कक्षा 8 की नई सोशल साइंस की किताब का चौथा अध्याय ‘हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका’ चर्चा में आया था। इस अध्याय में न्यायपालिका से जुड़े लंबित मामलों और भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख किया गया था। इस सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चिंता जताई थी कि कम उम्र के विद्यार्थियों को किसी संवैधानिक संस्था के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने वाली सामग्री नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने देशभर में किताब की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के वितरण पर रोक लगाने के साथ उपलब्ध प्रतियों को वापस लेने के निर्देश दिए थे।
विवादित अध्याय हटाकर नया पाठ जोड़ा गया
हालिया सुनवाई में केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विवादित अध्याय को पूरी तरह हटा दिया गया है। उसकी जगह नया संशोधित अध्याय तैयार करके प्रकाशित भी कर दिया गया है। NCERT ने भी अपनी गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी और विवादित किताबों को वापस ले लिया था।
लेखकों को लेकर भी स्थिति साफ
सुप्रीम कोर्ट ने लेखकों और शिक्षकों से जुड़े पहले के आदेश को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। अदालत ने 22 मई के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि लेखकों की ओर से ड्राफ्ट जमा नहीं करने से संबंधित बातें सॉलिसिटर जनरल की ओर से रखी गई दलीलें थीं, न कि अदालत का निष्कर्ष। पीठ ने रिकॉर्ड से लेखकों पर किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के सीधे आरोप से जुड़ा संदर्भ भी हटा दिया। इस मामले में प्रोफेसर माइकल डैनिनो और सुपर्णा दिवाकर समेत अन्य लेखकों का नाम सामने आया था।
अब मामला पूरी तरह बंद
विवादित सामग्री हटाए जाने, नई सामग्री प्रकाशित होने और NCERT की ओर से माफी मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सुओ मोटो मामले की कार्यवाही बंद कर दी। यानी अब इस मामले में विवादित अध्याय को लेकर मुख्य न्यायिक कार्यवाही आगे नहीं चलेगी।
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