Benjamin Netanyahu: इजरायल में संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव में बहुमत गंवाने के बाद उनकी पार्टी लिकुड ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। पार्टी ने अरब दलों पर वोटों की खरीद-फरोख्त और चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए। हालांकि, वोटरों को रिश्वत देने के संदेह में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में से दो को रविवार को रिहा कर दिया गया। इस घटनाक्रम से चुनाव नतीजों पर सवाल उठाने की लिकुड पार्टी की कोशिश को झटका लगा है।
नकदी से भरे लिफाफों के साथ पकड़े गए थे तीन लोग
पुलिस ने 27 अक्टूबर को मतदान शुरू होने से पहले तीन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। उनके पास नकदी से भरे लिफाफे मिले थे। आरोप था कि वे मतदाताओं को पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इसके दो दिन बाद पुलिस ने चार अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, इन लोगों के संबंध इस्लामिस्ट पार्टी राआम से थे। हालांकि, पार्टी ने इस मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। रविवार को मामले की सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस की ओर से संदिग्धों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने की मांग पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस की कुछ मांगों को खारिज भी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बताया कि एक संदिग्ध को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है, जबकि दूसरे को आठ दिनों तक घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, तीसरे संदिग्ध की हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।
चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को बड़ा नुकसान
इजरायल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट के चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को केवल 53 सीटें मिली हैं। पिछली संसद में इस गठबंधन के पास 68 सीटें थीं। वहीं, उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले दलों को 48 सीटें मिली हैं। अरब पार्टियों ने कुल 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें राआम पार्टी की आठ सीटें शामिल हैं। नेतन्याहू के विरोधी दोनों खेमों के पास मिलकर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें हैं। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि दोनों खेमे एक साथ आकर सरकार बनाएंगे या नहीं। नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि आइजेनकोट का अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करना देशद्रोह जैसा होगा। दूसरी ओर, राआम के नेता मंसूर अब्बास ने गिरफ्तारियों को अलोकतांत्रिक बताया है। उनका आरोप है कि इन गिरफ्तारियों के जरिए चुनाव नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों पर भी विवाद
लिकुड पार्टी ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया है। चुनाव आयोग के अनुरोध पर इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच, चुनाव समिति के प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जज नोआम सोलबर्ग ने रविवार को अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी हस्तक्षेप के आरोप सही भी साबित होते हैं, तब भी इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया या नतीजों की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा।
लिकुड पार्टी ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि जब विदेशी हस्तक्षेप जैसे गंभीर आरोपों की जांच चल रही है, तो चुनाव समिति के प्रमुख पहले ही कैसे कह सकते हैं कि इसका नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? वहीं, आइजेनकोट ने नेतन्याहू पर चुनाव नतीजों को अवैध साबित करने के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू कतर पर विपक्षी दलों को समर्थन देने का आरोप लगाकर चुनाव को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं। हालांकि, कतर ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की फंडिंग करने से इनकार किया है।
राष्ट्रपति तय करेंगे किसे मिलेगा सरकार बनाने का मौका
इजरायल के चुनाव नतीजों को इसी सप्ताह आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया जाना है। इसके बाद राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग बुधवार से संसद में चुने गए दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। वह सभी दलों से जानेंगे कि वे किस नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इन मुलाकातों के बाद राष्ट्रपति उस उम्मीदवार को सरकार बनाने का मौका देंगे, जिसके पास गठबंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना होगी। अगर पहला उम्मीदवार सरकार बनाने में नाकाम रहता है, तो किसी दूसरे नेता को भी मौका दिया जा सकता है। यदि कोई भी गठबंधन बनाने में सफल नहीं होता है, तो अगले साल की शुरुआत में इजरायल में फिर से चुनाव हो सकते हैं।
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