Rahul Gandhi Gyanesh Kumar: नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को INDIA गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को दोबारा मजबूत करने के लिए ज्ञानेश कुमार को हटाना पहला कदम होगा. राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CEC पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष उन्हें जवाबदेह ठहराएगा और ज्ञानेश कुमार को जेल जाना पड़ेगा.
राहुल गांधी ने कहा, "देश को सही रास्ते पर लाने के लिए पहला कदम ज्ञानेश कुमार को हटाना होगा." उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन विपक्ष उन्हें कहीं जाने नहीं देगा. इस कथित वोट चोरी के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और देश न्याय मांगेगा.
'हम नफरत नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं'
राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष का अभियान किसी के प्रति दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा और हर नागरिक की आवाज सुनिश्चित करने के लिए है. उन्होंने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह या ज्ञानेश कुमार से नफरत नहीं है. वे अहिंसा और मोहब्बत में विश्वास करते हैं. उनके मुताबिक, भारत के हर नागरिक की आवाज उनके लिए धर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है.
राहुल ने आरोप लगाया कि चुनावी गड़बड़ियां कई वर्षों से हो रही हैं और बीजेपी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) तथा मतदाता सूची में कथित हेरफेर का फायदा मिला है. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी सवाल उठाए. राहुल ने CEC पर मतदाताओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा. उन्होंने इसे किसी एक पार्टी या नेता की नहीं, बल्कि देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज बताया.
अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार
रैली के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी और INDIA गठबंधन पर निशाना साधा. उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली में रैली आयोजित करने के फैसले पर सवाल उठाया. यह तारीख 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी है.
शाह ने कहा कि इस दिन दिल्ली में राहुल गांधी की रैली दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है. उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई हिंसा का जिक्र किया, जिसमें खासकर दिल्ली में हजारों सिख मारे गए थे. शाह ने कांग्रेस को हिंसा के लिए जवाबदेह ठहराते हुए पीड़ितों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप लगाया.
राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो पूरी जिंदगी मॉक संसद में बैठे रहें, उनका नंबर नहीं आएगा.
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन का अभियान
रामलीला मैदान की रैली से एक दिन पहले, 31 अक्टूबर को INDIA गठबंधन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मॉक संसद आयोजित की थी. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इसकी अध्यक्षता की. इसमें विपक्षी नेताओं ने चुनावी अनियमितताओं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संभालने के तरीके को लेकर CEC पर छह आरोप लगाए.
1 नवंबर को गठबंधन की मार्च मिंटो रोड-Connaught Place जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंची. इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के नेता शामिल हुए. मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे.
खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकारें कथित वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए मोदी को हटाना जरूरी है. वहीं, तेजस्वी यादव ने विपक्ष की इस लड़ाई की तुलना महाभारत से करते हुए इसे मतदाताओं और उनके वोट चुराने वालों के बीच का संघर्ष बताया. दूसरी ओर, बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी नतीजे पक्ष में न आने पर राहुल गांधी और विपक्षी दल लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं.
चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया भ्रामक
चुनाव आयोग ने इससे पहले राहुल गांधी के वोट चोरी और SIR में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया था. आयोग ने फॉर्म-6 में बदलाव से जुड़े उनके दावों को भ्रामक बताया था.
5 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आयोग ने कहा था कि बिहार में SIR को लेकर 24 जून को जारी आदेश को तीन सदस्यीय आयोग की सर्वसम्मति से मंजूरी मिली थी. आयोग के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 मई के फैसले में इस आदेश को बरकरार रखा था.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि CEC ज्ञानेश कुमार ने पहली बार मतदाता बनने वाले लोगों के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के आवेदन फॉर्म-6 में गैरकानूनी तरीके से और एकतरफा बदलाव किया, ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके.
हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया में फॉर्म-6 के साथ लगाई गई घोषणा को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था कि अदालत रिकॉर्ड की जांच करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव किसने किए. उन्होंने स्पष्ट किया था कि अदालत ने फॉर्म-6 के किसी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है.
अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अलग हलफनामे में आयोग ने कहा था कि SIR से जुड़े तीनों आदेशों को CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी. आयोग ने यह भी कहा कि आंतरिक चर्चा के दौरान दिए गए सुझावों और सवालों को आयोग के औपचारिक फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
ज्ञानेश कुमार ने राहुल से मांगे थे सबूत
अगस्त 2025 में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने या अपने बयान वापस लेने की चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि सबूत दें या आरोप वापस लें, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है.
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