Supreme Court Green Crackers Delhi NCR: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर को दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 7 नवंबर और दिवाली यानी 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने यह फैसला सुनाया.
अस्पतालों और साइलेंस जोन के पास पटाखों पर रोक
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे. शैक्षणिक संस्थानों को भी 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा. इन स्थानों पर साइनबोर्ड लगाए जाएंगे और घोषणाओं के जरिए लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से इनकार किया था. बेंच ने कहा था कि वह लोगों की भावनाओं को समझती है और पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जमीन पर आदेश लागू नहीं होने पर बार-बार निर्देश देने का कोई फायदा नहीं है. यह मामला हर जीव से जुड़ा है और अधिकारियों को नियमों का गंभीरता से पालन कराना होगा. पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पटाखों के असर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खिलाड़ियों और जानी-मानी हस्तियों की मदद लेने का सुझाव भी दिया गया.
दिल्ली सरकार ने बताई प्रदूषण से निपटने की योजना
सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई है. इसमें पुराने वाहनों पर पाबंदी, निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक तथा सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव शामिल हैं.
केंद्र ने यह भी बताया कि पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल को लेकर आंतरिक चर्चा चल रही है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा गया है.
ग्रीन पटाखों की पहचान पर सवाल
सुनवाई में बाजार में बिकने वाले पटाखों के ग्रीन होने की पुष्टि को लेकर चिंता जताई गई. कोर्ट की मदद कर रहीं एमिकस क्यूरी ने कहा कि पटाखों से निकलने वाले हानिकारक कण फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने निर्माताओं और दुकानदारों के दावों की जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं होने पर सवाल उठाया.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों का बार-बार उल्लंघन हुआ है और पटाखों के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा है, जिसमें पराली जलाने और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं.
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