Monday, Nov 09
UPI Transaction Charges: त्योहारी सीजन में यूपीआई से पेमेंट करने वालों और कारोबारियों को फिलहाल राहत मिल गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन व्यापारियों...
UPI Transactions September 2026: डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर सितंबर में UPI लेनदेन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में UPI के जरिए होने वाले लेनदेन की संख्या मासिक आधार पर 1.8 प्रतिशत घटकर 2,407 करोड़ रह गई। अगस्त में यह...
UPI MDR GST: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर GST संबंधी चिंताओं पर सफाई दी है। NPCI ने उन रिपोर्टों को गलत बताया है, जिनमें कहा गया था कि MDR पर GST से छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट महंगा हो...
UPI MDR Nirmala Sitharaman: 2 हजार रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR लगाने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार इस मुद्दे पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि MDR का बोझ आम UPI यूजर्स पर नहीं डाला जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक, MDR न टैक्स है और न ही...
UPI MDR Charges: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को UPI पेमेंट से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ₹2,000 से अधिक के Person-to-Merchant (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लगेगा। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को...
UPI Transaction Charges Update: डिजिटल भुगतान के सबसे लोकप्रिय माध्यम UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने साफ किया है कि आम उपभोक्ताओं को UPI के जरिए भुगतान करने पर किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं देना होगा।...
UPI Payment Charges: यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब 2,000 रुपये से ज्यादा का UPI पेमेंट करना महंगा पड़ सकता है। सरकार बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की तैयारी में है। हालांकि, दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने वालों को फिलहाल चिंता करने की...
UPI MDR Charges Bill: देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल भुगतान के बीच केंद्र सरकार पेमेंट सिस्टम से जुड़े कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्रालय ने संसद में एक नया संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 में संशोधन का...
NPCI ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि यह सुविधा 31 अगस्त 2025 तक सभी ग्राहकों के लिए शुरू कर दी जाए। इस बदलाव से देशभर में करोड़ों UPI यूजर्स को फायदा मिलेगा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम और अधिक सशक्त होगा।