UP Government Job Character Verification Rules: सरकारी नौकरी पाने के लिए अब सिर्फ चयन प्रक्रिया में सफल होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि चरित्र सत्यापन के नियमों पर भी खरा उतरना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत चुने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियम सख्त किए हैं। हिंसा के जरिए तख्ता पलटने के उद्देश्य वाले संगठनों से जुड़े लोगों को नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
पेपर लीक मामलों में नौकरी पर रोक
सूत्रों के मुताबिक, नई नीति में हत्या, डकैती, बलात्कार, लज्जा भंग, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों में लिप्त अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। ये प्रावधान पहले से मौजूद थे, लेकिन अब इन्हें अधिक स्पष्ट किया गया है। नीति के अनुसार, 21 वर्ष की उम्र के बाद दर्ज ऐसे मामलों की जांच की तारीख से तीन साल के भीतर हिंसा के जरिए व्यवस्था बदलने वाली गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति की सक्रियता का प्रमाण माना जाएगा।
30 दिन में देनी होगी सत्यापन रिपोर्ट
नई नीति के तहत जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) को चरित्र सत्यापन रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी। प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर जिलाधिकारी अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे। सत्यापन के लिए घर जाकर पूछताछ या अभ्यर्थी की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में यह शासनादेश जारी किया है।
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