अमेरिका में 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव से तय होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का संसद के दोनों सदनों पर नियंत्रण बना रहेगा या विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी बाजी पलट देगी। नतीजों का असर ट्रंप के कार्यकाल के अगले दो साल की राजनीति और फैसलों पर पड़ सकता है।
इस बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव होना है। इसके अलावा 36 राज्यों में गवर्नर भी चुने जाएंगे। चुनाव के नतीजों पर भारत की भी नजर रहेगी, क्योंकि इसका असर व्यापार, टैरिफ और H-1B वीजा जैसे मुद्दों पर पड़ सकता है।
आइए, चार सवालों के जरिए समझते हैं कि अमेरिका का मिडटर्म चुनाव क्या है और यह इतना अहम क्यों है।
1. अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन क्या होता है?
अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल चार साल का होता है। वहीं, कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों का कार्यकाल दो साल होता है। इसलिए हाउस की सभी सीटों पर हर दो साल में चुनाव होते हैं।
जब राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में चुनाव होते हैं, तो उन्हें मिडटर्म इलेक्शन कहा जाता है। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के बीच में यह चुनाव हो रहा है।
अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा सीनेट। हाउस की तुलना भारत की लोकसभा से और सीनेट की राज्यसभा से की जा सकती है।
कांग्रेस का प्रमुख काम संघीय कानून बनाना और उन्हें पारित करना है। इसके अलावा बजट, सरकारी खर्च और प्रशासन की निगरानी में भी उसकी अहम भूमिका होती है। चुनाव से तय होगा कि इन फैसलों में किस पार्टी का प्रभाव रहेगा।
2. मिडटर्म चुनाव में किसका चुनाव होगा?
इस बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर मतदान होगा। यहां हर सदस्य का कार्यकाल दो साल का होता है। इसलिए सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराया जाता है।
सीनेट की 100 सीटों में से 35 पर भी चुनाव होंगे। इनमें 33 नियमित चुनाव और दो विशेष चुनाव शामिल हैं। सीनेटरों का कार्यकाल छह साल का होता है। हालांकि, सभी सीटों पर एक साथ चुनाव नहीं होते। हर दो साल में करीब एक-तिहाई सीटों पर मतदान होता है।
इसके अलावा 36 राज्यों में गवर्नर पद के चुनाव भी होंगे। कई राज्यों में स्थानीय और अन्य पदों के लिए भी मतदान कराया जाएगा।
3. ट्रंप के लिए यह चुनाव इतना अहम क्यों है?
फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों में नियंत्रण है। हाउस में उसके पास 218 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 214 सीटें हैं। एक निर्दलीय सदस्य भी रिपब्लिकन के साथ मतदान करता है। दो सीटें फिलहाल खाली हैं।
सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 सीटें हैं। डेमोक्रेट्स के साथ दो निर्दलीय सदस्य भी हैं। सीनेट में बहुमत हासिल करने के लिए डेमोक्रेट्स को कम से कम चार सीटों का शुद्ध फायदा चाहिए।
अगर डेमोक्रेट्स हाउस या सीनेट में बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो ट्रंप सरकार के लिए कानून पास कराना और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है।
विपक्ष को सरकारी फैसलों की जांच के लिए संसदीय समितियों का नियंत्रण भी मिल सकता है। इससे ट्रंप प्रशासन की नीतियों, खर्च और कामकाज पर सवाल उठाने के मौके बढ़ेंगे।
वहीं, अगर रिपब्लिकन दोनों सदनों में अपना बहुमत बनाए रखते हैं, तो ट्रंप को अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने में अपेक्षाकृत आसानी होगी।
4. इस चुनाव में कौन से मुद्दे और भारत से जुड़े सवाल अहम हैं?
इस चुनाव में महंगाई, जीवनयापन की लागत, ईंधन की कीमतें, इमिग्रेशन और ट्रंप सरकार की नीतियां अहम मुद्दे हैं।
रॉयटर्स-इप्सोस के 26 अक्टूबर को जारी सर्वे में डेमोक्रेट्स को राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए रिपब्लिकन पर बढ़त मिली थी। पंजीकृत मतदाताओं में डेमोक्रेट्स को 47 प्रतिशत और रिपब्लिकन को 36 प्रतिशत समर्थन मिला। हालांकि, सर्वे के नतीजे चुनावी नतीजों की गारंटी नहीं होते। <Cite refs={["turn648113news24"]}/>
भारत के लिहाज से भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। इसकी वजह अमेरिका की व्यापार, टैरिफ और इमिग्रेशन नीतियां हैं। H-1B वीजा के नियमों का भारतीय पेशेवरों पर असर पड़ सकता है। वहीं, टैरिफ और व्यापार से जुड़े फैसले दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
अगर डेमोक्रेट्स किसी सदन में बहुमत हासिल करते हैं, तो ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर संसदीय निगरानी बढ़ सकती है। हालांकि, इससे राष्ट्रपति के अधिकार अपने आप खत्म नहीं होंगे। विदेश नीति और टैरिफ जैसे मामलों में राष्ट्रपति के पास भी व्यापक अधिकार हैं।
अमेरिका और भारत के संबंधों में क्वाड, इंडो-पैसिफिक और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दे भी अहम हैं। इसलिए चुनाव के नतीजों के साथ यह देखना होगा कि अमेरिकी कांग्रेस और ट्रंप प्रशासन के बीच तालमेल किस दिशा में जाता है।
नतीजों से तय होगी ट्रंप की आगे की राह
मिडटर्म चुनाव केवल सांसदों को चुनने की प्रक्रिया नहीं है। इसे राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा जाता है।
3 नवंबर के मतदान से यह साफ होगा कि अमेरिकी मतदाता ट्रंप की नीतियों को कितना समर्थन दे रहे हैं। साथ ही, कांग्रेस में किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा। इसका असर ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों की राजनीति पर पड़ेगा।
