Voter ID: केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की ओर से नई पंचायती राज योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए वोटर आईडी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के इस्तेमाल के ऐलान पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से इसकी मंशा स्पष्ट करने की मांग की है। वहीं, बीजेपी ने इसे पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
ललन सिंह ने किया था नई योजना का ऐलान
केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्री ललन सिंह ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को नई पंचायती राज योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आगे सरकारी योजनाओं का लाभ देने और भुगतान करने के लिए आधार को प्राथमिक पहचान के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय लाभार्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी ईपीआईसी (EPIC) नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान देने के लिए आधार का उपयोग किया जाता है।
RJD ने उठाए फैसले की मंशा पर सवाल
ललन सिंह के इस ऐलान पर आरजेडी ने आपत्ति जताई है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारत सरकार ने अपनी योजनाओं के लिए आधार को मान्यता दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्रीय मंत्री वोटर आईडी कार्ड को योजनाओं से क्यों जोड़ना चाहते हैं। एजाज अहमद ने पूछा कि आखिर ललन सिंह की मंशा क्या है? क्या इस फैसले का मकसद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित करना है? उन्होंने केंद्रीय मंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें आधार को प्राथमिक पहचान के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने की बात कही गई थी।
ललन सिंह ने आधार को लेकर क्या कहा था?
केंद्रीय मंत्री ने अपने ऐलान में कहा था कि अभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान देने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भविष्य में यह पहचान का मुख्य आधार नहीं रहेगा। उनके मुताबिक, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्थाएं हर इलाके में मौजूद हैं। इसलिए अब लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड के आधार पर नहीं की जाएगी।
बीजेपी ने फैसले को बताया पारदर्शी शासन की दिशा में कदम
दूसरी ओर, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री के फैसले का समर्थन किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ा कदम बताया। नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि आधार कार्ड आजकल आसानी से बन जाता है, जिसकी वजह से फर्जी लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाती थी। अब पंचायती राज योजनाओं में ईपीआईसी नंबर यानी वोटर आईडी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इससे योजनाओं का लाभ केवल असली और योग्य लोगों तक पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के तहत ग्राम पंचायतों को मजबूत करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयास है।
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