West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा दिन है। राज्य विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पेश किया जाएगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने के छह महीने के भीतर UCC लागू किया जाएगा। अब इस बिल के पेश होने के साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष इसे बड़ा सुधार बता रहा है, जबकि विपक्ष के तीखे विरोध के आसार हैं।
सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने की तैयारी
प्रस्तावित विधेयक के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों पर एक समान नागरिक कानून लागू करने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित होगी, जबकि विपक्ष इसे सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बता रहा है।
UCC लागू करने वाले राज्यों की सूची बढ़ी
इससे पहले मई में असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही असम UCC कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात भी UCC से जुड़े कानून को आगे बढ़ा चुके हैं। अब पश्चिम बंगाल में इस विधेयक के पेश होने से देशभर में समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस एक बार फिर तेज होने की उम्मीद है।
