Arvind Kejriwal Gyanesh Kumar: आम आदमी पार्टी (AAP) नेता अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। केजरीवाल ने यह मांग द इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के हवाले से की, जिसमें दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनावी प्रक्रिया और SIR से जुड़े फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कीं।
SIR पर केजरीवाल के आरोप
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में पूर्ण आयोग की मंजूरी के बिना आदेश और सर्कुलर जारी किए गए। उन्होंने संधू के 28 अक्टूबर 2025 और 16 अप्रैल 2026 तथा जोशी के 24 अप्रैल के कथित पत्रों का हवाला दिया। उनके अनुसार, इन पत्रों में आधिकारिक संचार को आयोग की मंजूरी के बिना जारी किए जाने पर सवाल उठाए गए थे।
केजरीवाल ने SIR को रद्द कर इसके तहत किए गए बदलाव वापस लेने और तीन साल पुरानी मतदाता सूची बहाल करने की मांग की। उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनाव दोबारा कराने की भी मांग की।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन आपत्तियों को आंतरिक असहमति मानने से इनकार किया है। आयोग के मुताबिक, संधू और जोशी की टिप्पणियां ‘डिसेंट’ नहीं थीं और SIR समेत सभी फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी प्राप्त थी। केजरीवाल ने आयोग से रिपोर्ट में बताए गए पत्रों की पुष्टि करने और यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये आपत्तियां वास्तव में दर्ज की गई थीं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विपक्षी दलों के साथ मिलकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।
राहुल गांधी ने SIR रिपोर्ट पर क्या कहा?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दो आयुक्तों द्वारा SIR के विभिन्न पहलुओं पर कथित तौर पर जताई गई आपत्तियों के बाद भाजपा, RSS और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने X पर साझा वीडियो में कहा कि “वोट चोरी” भारतीय लोगों के खिलाफ अपराध है और यह संविधान पर सीधा हमला है।
‘वोट चोरी’ को बताया देश के खिलाफ अपराध
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और RSS ने “वोट चोरी” के जरिए देशद्रोह का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होकर रहेगा। अपने वीडियो में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस कथित कृत्य को अंजाम देने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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