सीएम योगी का बड़ा तोहफा : अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा आरक्षण, सुनिए क्या कहा-

CM Yogi Adityanath Agniveers : कारगिल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम योगी ने घोषणा करते हुए अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। यह फैसला उन सैनिकों के सम्मान में लिया गया है जो देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने क्या कहा-

अपने कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से लोगों के परिवारों में ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में देश की सेवा की है। उन्होंने कहा, “हमारे पास ऐसे अनेक जवान हैं जिन्होंने इन सभी युद्धों में बलिदान दिया है। उनकी स्मृतियां आज भी हमारे सामने हैं।” इसी संदर्भ में सरकार ने निर्णय लिया है कि जनपदों में भी वीर सैनिकों के स्मारक बनाए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। वीर सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अग्निवीर के रूप में जो जवान सेना में अपना योगदान दे रहे हैं, वे जब रिटायर होकर आएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे जवानों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यह निर्णय पुराने सैनिकों के लिए भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

जानिए अग्निवीर योजना क्या है ?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि अग्निवीर योजना भारतीय सशस्त्र बलों में एक नई भर्ती प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल करना और उन्हें व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिसमें उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन से शुरू होकर लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, और चिकित्सा जांच के चरण शामिल हैं। सभी चरणों में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है और उन्हें व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अग्निवीरों के करियर को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री का यह निर्णय अग्निवीरों के भविष्य की चिंताओं को दूर करने और उन्हें एक स्थिर करियर पथ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह व्यवस्था सैनिकों के अनुभव और कौशल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगी और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देगी।

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