Delhi Green Firecrackers Diwali 2026: दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के जश्न के बीच ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के दौरान केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। लेकिन क्या बाजार में बिक रहे पटाखे वास्तव में तय पर्यावरणीय मानकों पर खरे उतरते हैं? इंडिया टुडे डिजिटल की सदर बाजार में की गई पड़ताल में कई पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड से जरूरी सर्टिफिकेशन की जानकारी नहीं मिली।
QR कोड स्कैन करने पर नहीं मिली जरूरी जानकारी
दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजारों में शामिल सदर बाजार में पटाखों के कई डिब्बों पर QR कोड छपे या चिपके मिले। लेकिन उन्हें स्कैन करने पर ग्रीन पटाखों के प्रमाणन से जुड़ी अनिवार्य जानकारियां सामने नहीं आईं।
नियमों के मुताबिक QR कोड में कंपनी का नाम, उत्पाद की श्रेणी, उसका इस्तेमाल, PESO लाइसेंस नंबर, NEERI ग्रीन फायरवर्क्स रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्केटर की जानकारी होनी चाहिए। इसके बजाय स्कैन करने पर मुख्य रूप से निर्माता का नाम, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी सामान्य जानकारियां मिलीं। इनमें से ज्यादातर जानकारी पहले से ही पटाखों के पैकेट पर छपी थी।
QR कोड का उद्देश्य ग्राहकों और अधिकारियों को पटाखों का प्रमाणन सत्यापित करने की सुविधा देना है। जरूरी विवरण नहीं मिलने से उत्पादों के वास्तव में ग्रीन पटाखे होने पर सवाल उठ रहे हैं। भीड़भाड़ वाली दुकानों पर ग्राहक कई डिब्बे एक साथ खरीदते हैं और हर QR कोड स्कैन करके जांच करना उनके लिए व्यावहारिक रूप से मुश्किल होता है।
कैसे मिलती है ग्रीन पटाखों को मंजूरी?
पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है और विस्फोटकों तथा आतिशबाजी की सुरक्षा को नियंत्रित करने के साथ निर्माताओं को लाइसेंस जारी करता है।
वहीं, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अंतर्गत नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) ग्रीन पटाखों की जांच और प्रमाणन करता है।
CSIR-NEERI के मानकों के मुताबिक, ग्रीन पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में कम से कम 30 फीसदी पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन होना चाहिए। दूसरा विकल्प यह है कि उनमें पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन कम से कम 20 फीसदी और गैसीय उत्सर्जन कम से कम 10 फीसदी घटाया जाए।
सदर बाजार में पारंपरिक पटाखों की भी बिक्री
पड़ताल के दौरान पारंपरिक पटाखों की खुलेआम बिक्री भी देखी गई। इंडिया टुडे डिजिटल ने 3 नवंबर को सदर बाजार के एक बड़े पटाखा विक्रेता से संपर्क किया। दुकानदार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण दुकान बंद है, लेकिन उसने एक WhatsApp नंबर दिया और कहा कि इस नंबर के जरिए किसी भी समय पटाखों की पूरी रेंज उपलब्ध कराई जा सकती है।
इंडिया टुडे डिजिटल ने कुछ पटाखे खरीदकर उनके प्रमाणन और QR कोड की भी जांच की। इस दौरान बाजार में पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारियों की कोई खास जांच दिखाई नहीं दी। हैरानी की बात यह थी कि यह बिक्री सदर बाजार पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर हो रही थी।
AQI 600 के पार, फिर भी बाजार में पटाखों की खरीदारी
पटाखों की बिक्री ऐसे समय जारी थी, जब दिल्ली की हवा की स्थिति लगातार खराब हो रही थी। 4 और 5 नवंबर की दरम्यानी रात शहर का AQI 600 के पार पहुंच गया था, जो गंभीर प्रदूषण की श्रेणी में आता है।
हालांकि, प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध का उद्देश्य हवा में प्रदूषण का अतिरिक्त बोझ रोकना है। बुधवार रात सदर बाजार में दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पटाखे खरीदे। हालांकि, उत्पादों के ग्रीन प्रमाणन की जांच होती दिखाई नहीं दी। 2024 में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के फैसले का भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पर दी है पटाखे जलाने की अनुमति?
सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। इसके लिए दो समय निर्धारित किए गए हैं:
- सुबह 6 से 7 बजे तक।
- रात 8 से 10 बजे तक।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दिवाली पर पटाखे जलाने की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को स्वीकार किया, लेकिन इसके पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा कि आतिशबाजी से वायु और ध्वनि प्रदूषण के साथ ठोस कचरा भी पैदा होता है। इसका असर बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों पर विशेष रूप से पड़ सकता है।
अदालत ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। अधिसूचित साइलेंस जोन को भी नो-क्रैकर जोन के रूप में चिह्नित किया जाना है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिवाली का उत्सव पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं मनाया जा सकता। उसने बताया कि पटाखे दिवाली की मूल परंपरा का हिस्सा नहीं थे, बल्कि बारूद के इस्तेमाल के बाद यह चलन शुरू हुआ। त्योहार के पारंपरिक स्वरूप में दीये जलाने का उल्लेख मिलता है। 16वीं और 17वीं सदी की कुछ पेंटिंग्स में दिवाली पर आतिशबाजी के संकेत मिलते हैं, जबकि भारत में पहली पटाखा फैक्ट्री 19वीं सदी में स्थापित हुई थी।
ग्रीन पटाखों के नाम पर बिक्री, जांच कौन करेगा?
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति सभी तरह के पटाखों के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए है। ऐसे में सदर बाजार की पड़ताल ने सवाल खड़ा किया है कि अगर QR कोड से प्रमाणन की पुष्टि ही नहीं हो पा रही है, तो ग्राहक असली ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करेंगे? साथ ही, दुकानों पर निगरानी और जांच के अभाव में कोर्ट के आदेशों का पालन कौन सुनिश्चित करेगा?
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