Delhi Free Solar Panel Scheme: दिल्ली सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरों में 3 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को शुरुआत में इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। सरकार का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ दिल्ली को ग्रीन दिल्ली की दिशा में आगे ले जाना है।
मार्च 2027 तक ढाई लाख घरों का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक ढाई लाख घरों की छतों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का है। इसके साथ ही दिल्ली में 500 मेगावाट सोलर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिल्ली की हर छत पर सोलर पैनल लगाने की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देशभर में अच्छा काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में इसकी रफ्तार अपेक्षाकृत कम थी। इसी वजह से योजना में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए बदलाव किए गए हैं।
बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी
सरकार की नई योजना के साथ दिल्ली में मिलने वाली मौजूदा बिजली सब्सिडी भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बिजली बिल कम करना या सब्सिडी देना नहीं है, बल्कि घरों को बिजली का उत्पादक बनाना है। इसके तहत उपभोक्ता सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने वाला नहीं रहेगा, बल्कि अपने घर में बिजली पैदा भी कर सकेगा।
नेट मीटरिंग की प्रक्रिया अब 25 दिन में
घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग की प्रक्रिया का समय भी घटाया गया है। इसे 75 दिन से कम करके 25 दिन कर दिया गया है। घर में सोलर पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली बिजली कंपनियों को दी जाएगी। इसके बदले उपभोक्ताओं को भुगतान किया जाएगा। योजना को लागू करने के लिए IPGCL के माध्यम से बोली प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है।
दिल्ली में अब तक 10,073 सोलर इंस्टॉलेशन
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली में फिलहाल 10,073 सोलर इंस्टॉलेशन किए गए हैं, जिनमें सरकारी इमारतों की संख्या अधिक है। वहीं, जिन घरों में पर्याप्त रूफटॉप स्पेस उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सरकार दूसरे समाधान पर काम कर रही है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने भी बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023 में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज करना है।
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