Delhi: दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है। राजधानी की 675 झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए नई नीति लागू की गई है। इसके तहत करीब 4 लाख परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवास और जरूरी सुविधाएं देना है।
25 वर्गमीटर का होगा मकान, मिलेंगी ये सुविधाएं
नई नीति के तहत पात्र परिवारों को उनकी झुग्गी के बदले कम से कम 25 वर्गमीटर का पक्का मकान दिया जाएगा। इसमें कमरा, किचन, बाथरूम, शौचालय और बालकनी जैसी सुविधाएं होंगी।
सरकार की कोशिश होगी कि लोगों को उनके मौजूदा निवास स्थान के आसपास ही नए मकान दिए जाएं। दरअसल, इन परिवारों की आजीविका और बच्चों की पढ़ाई स्थानीय इलाकों से जुड़ी होती है। ऐसे में दूर स्थान पर पुनर्वास से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।
मकान के लिए देने होंगे 2 लाख रुपये
योजना के तहत पात्र परिवारों को मकान के लिए 1.50 लाख रुपये देने होंगे। इसके अलावा 50 हजार रुपये मेंटेनेंस कॉर्पस के रूप में जमा करने होंगे। यानी एक परिवार को कुल 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं।
- संबंधित झुग्गी 1 जनवरी 2025 से पहले बनी होनी चाहिए।
- परिवार के किसी सदस्य के पास देश के किसी भी हिस्से में अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार को योजना की अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
पहले चरण में इन तीन इलाकों को किया गया शामिल
योजना के पहले चरण में सीलमपुर, सुल्तानपुरी और लाजपत नगर को शामिल किया गया है। इन इलाकों की 17 झुग्गी बस्तियों में मौजूद 4,870 झुग्गियों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके लिए तीन ऊंची आवासीय कॉलोनियां बनाने का प्रस्ताव है। आगे इस योजना का विस्तार दिल्ली की अन्य झुग्गी बस्तियों तक करने का लक्ष्य है।
रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र को भी होगा फायदा
इस बड़े आवासीय प्रोजेक्ट से केवल झुग्गीवासियों को ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र को भी नए अवसर मिल सकते हैं। बड़े पैमाने पर मकान बनाने के लिए सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों की जरूरत होगी। इससे रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग को भी काम मिलने की संभावना है। योजना का मुख्य उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर और आवास की स्थिति में सुधार करना है।
ये भी पढ़े: करीब 20 साल बाद जंतर-मंतर रोड से हटे भारी बैरिकेड्स, आम लोगों के लिए खुला रास्ता
