परिसीमन बिल के लिए सरकार की बड़ी परीक्षा, दो-तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती

Delimitation Bill Parliament: संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह में मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब सरकार की नजर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर है। हालांकि, इसे पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन के तहत दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी।

महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर बढ़ी हलचल

मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले माना जा रहा था कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को संसद में ला सकती है। लेकिन अब इस बिल को लेकर राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे पारित कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में विशेष बहुमत जुटाना होगा।

360 सांसदों के समर्थन की जरूरत

संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार को करीब 360 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ऐसे में सरकार की नजर उन दलों पर है, जो सदन में महत्वपूर्ण संख्या रखते हैं। इनमें डीएमके के 22 सांसद और शरद पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन अहम माना जा रहा है।

सहयोगियों और विपक्ष की भूमिका अहम

परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। कुछ दलों की सहमति मिलने के बावजूद विपक्षी दलों के विरोध की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा एफसीआरए जैसे कुछ अन्य विधेयकों पर भी संसद में टकराव की स्थिति बन सकती है।

पहले सप्ताह में रहा हंगामा

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। सत्र के पहले सप्ताह में पेपर लीक मामले और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला था। हालांकि, सरकार ने इसी दौरान एंटी पेपर लीक बिल को दोनों सदनों से मंजूरी दिलाने में सफलता हासिल की।

परिसीमन बिल को लेकर सरकार के सामने बहुमत जुटाने की बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि सरकार सहयोगी दलों और अन्य पार्टियों का समर्थन हासिल कर इस अहम विधेयक को संसद से पार करा पाती है या नहीं।

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