E100 Ethanol Cars: देश में पेट्रोल के विकल्प के तौर पर इथेनॉल को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो रही है। सरकार ने 100 प्रतिशत तक इथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। इससे आने वाले समय में E100 यानी लगभग शुद्ध इथेनॉल से चलने वाले वाहनों का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, इस फैसले के साथ ही देश में इथेनॉल की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि अगर बड़ी संख्या में गाड़ियां 100 प्रतिशत इथेनॉल से चलेंगी, तो उनके लिए जरूरी ईंधन की व्यवस्था कैसे होगी? इसके साथ ही अदालत ने इथेनॉल नीति में किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की जरूरत भी बताई है।
E100 फ्यूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा?
सुप्रीम कोर्ट में बीते गुरुवार को इथेनॉल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब 100 प्रतिशत इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को अनुमति दी जा रही है, तो उनके लिए पर्याप्त ईंधन कहां से आएगा? पीठ ने कहा कि कुछ दिन पहले अखबारों में ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार ने पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाले वाहनों को मंजूरी दे दी है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अगर इन वाहनों की संख्या बढ़ती है, तो देश में इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इस पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि इसके लिए बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन व्यवस्था में बदलाव करने होंगे। यानी E100 वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने पर देश को ईंधन उत्पादन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को भी उसी हिसाब से तैयार करना होगा।
इथेनॉल नीति में किसानों के हितों पर भी जोर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इथेनॉल नीति को केवल ईंधन और पर्यावरण के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें किसानों के हितों को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि इस पूरे मामले को आम लोगों के फायदे के नजरिए से देखने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों को सशक्त बनाना भी इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी आज भी गांवों में रहती है, लेकिन किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पीठ ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और आम नागरिकों को सशक्त बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने भरोसा दिलाया कि वह अपनी दलीलों में किसानों से जुड़े पहलुओं को भी शामिल करेंगे। सुनवाई के दौरान मौजूद एक वकील ने कहा कि इथेनॉल को बढ़ावा देने से किसी न किसी रूप में किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं, एक अन्य वकील ने दलील दी कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीति में किसानों के हितों का पहले से ध्यान रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले महीने तय की है।
इथेनॉल की सप्लाई को लेकर क्या है पूरा विवाद?
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला इथेनॉल सप्लाई ईयर (ESY) 2025-26 के लिए इथेनॉल वितरण से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया। इससे पहले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक निर्देश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इथेनॉल की सप्लाई बढ़ाने की मांग पर विचार करने को कहा था। दरअसल, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश से पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग की सरकारी नीति प्रभावित हो सकती है। इसी विवाद की सुनवाई के दौरान अब E100 वाहनों के लिए ईंधन की उपलब्धता का सवाल भी सामने आया है।
सरकार ने E100 फ्यूल के लिए बदले मोटर वाहन नियम
दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर 2026 को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E100 यानी लगभग शुद्ध इथेनॉल से चलने का रास्ता साफ किया गया है। इस बदलाव के बाद ऐसे वाहनों को नियमों के तहत मंजूरी देने का रास्ता खुल गया है, जो 100 प्रतिशत तक इथेनॉल वाले ईंधन पर चल सकते हैं। इससे भविष्य में देश में इथेनॉल आधारित वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है। इससे पहले मंत्रालय ने वाहनों के उत्सर्जन प्रमाणन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया था। अब इनमें E85 के साथ E100 को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
क्या है E85 और E100 फ्यूल में अंतर?
E85 और E100 दोनों इथेनॉल आधारित ईंधन हैं, लेकिन इनमें इथेनॉल की मात्रा अलग-अलग होती है।
E85: इसमें 85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है।
E100: इसमें लगभग पूरी मात्रा इथेनॉल की होती है। इसे लगभग शुद्ध इथेनॉल वाला ईंधन कहा जाता है।
फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे पेट्रोल के अलावा इथेनॉल की अधिक मात्रा वाले मिश्रित ईंधन पर भी चल सकें। हालांकि, सामान्य पेट्रोल कारों की तुलना में इनके इंजन और फ्यूल सिस्टम में कुछ विशेष बदलाव किए जाते हैं। इस तरह सरकार की ओर से E100 वाहनों के लिए नियमों में बदलाव तो कर दिया गया है, लेकिन इनके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए पर्याप्त इथेनॉल उत्पादन और सप्लाई सुनिश्चित करना एक अहम चुनौती होगी। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने इस सवाल का क्या जवाब रखती है।
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