Gyanesh Kumar Bribery Case: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बार फिर पुराने रिश्वत मामले को लेकर चर्चा में हैं। केरल सरकार ने करीब 20 साल पुराने इस मामले में उनके खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू कराई है। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के निर्देश पर विजिलेंस विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू की है। अब जांच में यह देखा जाएगा कि पिछली जांच में आरोपों से जुड़े किसी अहम पहलू को तो नजरअंदाज नहीं किया गया था। हालांकि, कुमार के खिलाफ आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।
KSTP प्रोजेक्ट के भुगतान से जुड़ा है मामला
यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) में सचिव के पद पर तैनात थे। कोल्लम जिले के चदयामंगलम निवासी ठेकेदार साजन ने आरोप लगाया था कि कुमार ने परियोजना के तहत पूरा हो चुका काम का भुगतान जारी करने के बदले 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। साजन का यह भी आरोप था कि कुमार ने जानबूझकर 17 करोड़ रुपये के बिलों के चेक रोक रखे थे, जबकि इंजीनियर इन बिलों को पहले ही मंजूरी दे चुके थे।
भुगतान में देरी से कंपनी और कर्मचारियों पर पड़ा असर
साजन के मुताबिक, भुगतान में देरी के कारण मलेशियाई कंपनी PATI-BEL और उसके कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर और मलेशियाई नागरिक ली सी बीन ने उनसे कहा था कि जब तक कंपनी कथित रिश्वत नहीं देती, तब तक ज्ञानेश कुमार चेक जारी नहीं करेंगे। आरोप है कि बिलों का भुगतान अटकने और रिश्वत की मांग से परेशान होकर ली ने 2006 में आत्महत्या कर ली थी। उनके सुसाइड नोट में भी ज्ञानेश कुमार का नाम होने का दावा किया गया था।
चुनाव आयोग के फैसलों और SIR पर भी लगे आरोप
ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग में फैसले लेने के तरीके को लेकर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि उन्होंने दो अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई अहम फैसले लिए। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आरोप भी लगाए गए हैं
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