Maharshtra: महाराष्ट्र में कम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की 358 में से 265 तहसीलों में सूखा घोषित किया है। इन सभी इलाकों में पहले से ‘ट्रिगर-1’ लागू था। यानी करीब 75 फीसदी तहसीलें सूखे की चपेट में हैं।
किसानों को कई तरह की राहत
सरकार के राहत पैकेज के तहत जमीन के लगान में छूट, फसल लोन के पुनर्गठन और कृषि ऋण की वसूली पर रोक रहेगी। 7.5 HP तक के पंपों के बिजली बिल पहले ही माफ किए जा चुके हैं, जबकि अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों के मौजूदा बिलों में भी राहत दी जाएगी।
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों की परीक्षा फीस माफ होगी। जरूरत के अनुसार पीने के पानी के टैंकर भेजे जाएंगे और घोषित जल-संकट वाले गांवों में किसानों के पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। खेती पर निर्भर किसानों व खेतिहर मजदूरों को अनाज और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी।
जल संरक्षण पर भी जोर
सरकार बड़े स्तर पर जल संरक्षण कार्य कराएगी। पीने और पशुओं के पानी की योजनाएं पुराने आदेशों के अनुसार जारी रहेंगी। जिला कलेक्टरों को पंचनामा प्रक्रिया तुरंत पूरी करने और फसल की स्थिति की तस्वीरों के साथ GPS डेटा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।
दो दिन किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा
फडणवीस ने दो दिन तक सूखा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर किसानों से बातचीत की थी। उन्होंने उनकी जरूरतों के मुताबिक फैसले लेने का भरोसा दिया था। इसके बाद सरकार ने सूखा संबंधी आदेश जारी कर राहत उपायों का ऐलान किया।
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