PG Rules in India: दिल्ली, नोएडा समेत कई शहरों में घर के खाली हिस्से को PG बनाकर कमाई करने का चलन बढ़ रहा है। लोग अपने घर के कमरों में छात्रों या नौकरीपेशा लोगों को रहने की जगह देते हैं और इसके बदले किराया लेते हैं। लेकिन PG को लेकर नियमों की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को घर में रखना और बड़े स्तर पर PG बिजनेस चलाना एक जैसी स्थिति नहीं है। सत्य निकेतन की घटना के बाद दिल्ली में PG इमारतों को लेकर कार्रवाई और नियमों पर चर्चा तेज हुई है। ऐसे में अगर आप भी घर में PG शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि किस स्थिति में सामान्य तौर पर रहने की जगह देना माना जाता है और कब मामला बड़े कारोबारी संचालन की तरफ चला जाता है।
घर में PG बनाने पर क्या है नियम
घर में कुछ लोगों को रहने के लिए जगह देने पर आम तौर पर अलग स्थिति होती है। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराना और घर में रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को देना जरूरी बताया गया है। वहीं, जब बड़ी संख्या में लोगों को रखकर PG को एक व्यवस्थित बिजनेस की तरह चलाया जाता है, तब रजिस्ट्रेशन और जरूरी परमिशन का सवाल उठता है। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील के मुताबिक, बड़े स्तर पर PG चलाने की स्थिति में प्रशासन और सरकार से जरूरी अनुमति लेनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में बिल्डिंग की सुरक्षा, हवा की व्यवस्था, फायर सिस्टम, गार्ड, वार्डन और कमरों से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं।
PG की कमाई पर कैसे लगता है टैक्स
PG से होने वाली कमाई पर भी टैक्स के नियम लागू होते हैं। अगर घर में कुछ लोगों को रहने की जगह देकर पैसे लिए जा रहे हैं, तो कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा। वहीं बड़े स्तर पर PG बिजनेस चलाने पर GST से जुड़े नियम भी लागू हो सकते हैं। दिल्ली सरकार अब PG को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित 'पेइंग गेस्ट एकॉमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल' में PG के पंजीकरण, किराए, सुरक्षा और शिकायत निवारण से जुड़े प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, PG संचालकों को 90 दिनों के भीतर जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा और पुलिस, नगर निगम व स्थानीय प्रशासन से जरूरी NOC लेने का प्रावधान होगा। हर पंजीकृत PG को यूनिक PG Registration Number (PGRN) देने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा CCTV की व्यवस्था और 15 से ज्यादा लोगों के रहने वाले PG में गार्ड व वार्डन रखने का प्रावधान प्रस्तावित है।
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