Friday, Sep 25

होम = News Top = कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: PM-KISAN योजना जारी, खिलाड़ियों को बड़ा पैकेज और सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी

कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: PM-KISAN योजना जारी, खिलाड़ियों को बड़ा पैकेज और सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी

by | Jul 31, 2026 | News Top

Union Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों, खिलाड़ियों और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने PM-किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों की आर्थिक मजबूती और खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है।

PM-KISAN को मिला विस्तार

फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक 23 किस्तों के जरिए 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। केवल 23वीं किस्त में 9.49 करोड़ किसानों को 18,984 करोड़ रुपये मिले। कोविड-19 के दौरान 1.71 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जबकि महिला किसानों को अब तक 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला है।

नीति आयोग की डीएमईओ रिपोर्ट के अनुसार, 92% किसानों ने इस राशि का उपयोग कृषि निवेश में किया और 85% ने माना कि इससे उनकी आय बढ़ी तथा अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता घटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस योजना को आगे भी जारी रखेगी।

खिलाड़ियों के लिए बढ़ा बजट

कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों (ANSFs) को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 36,441 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछली अवधि की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक है। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों व भविष्य की ओलंपिक मेजबानी की तैयारियों को बल मिलेगा।

सूर्य सरोवर योजना को भी हरी झंडी

कैबिनेट ने 5,070 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता और 10,000 MWh एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे। परियोजनाओं को प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता मिलेगी। सरकार के अनुसार, इससे जलाशयों का बेहतर उपयोग होगा, हर साल करीब 1 करोड़ टन CO₂ उत्सर्जन कम होगा और हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

ये भी देखे: कुलगाम में आतंकियों ने गैर-कश्मीरी मजदूरों पर की फायरिंग, एक की मौत, दूसरा घायल