US Midterm Election: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से पहले फर्जी वोटिंग और चुनावी प्रक्रिया में सरकारी दखल को लेकर विवाद बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्याय विभाग ने कैलिफोर्निया में करीब 20 हजार मेल-इन मतपत्रों को अलग रखने और अलास्का में चुनाव परिणामों के प्रमाणीकरण पर रोक लगाने के लिए अदालत का रुख किया। हालांकि, दोनों राज्यों में अदालतों ने विभाग की मांगें खारिज कर दीं। इस कार्रवाई के बाद न्याय विभाग की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं।
कैलिफोर्निया में 20 हजार मतपत्र रोकने की मांग
ट्रंप के न्याय विभाग ने कैलिफोर्निया में करीब 20 हजार मतदाताओं के मेल-इन बैलेट रोकने की मांग की है। विभाग का आरोप है कि ये मतदाता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। इस मामले की आपराधिक जांच के लिए विभाग ने संबंधित रिकॉर्ड भी मांगे हैं। वहीं, कैलिफोर्निया सरकार का कहना है कि गैर-अमेरिकी नागरिकों को मतदान से रोकने के लिए राज्य में जरूरी इंतजाम किए गए हैं। राज्य ने यह भी दलील दी कि न्याय विभाग को मतपत्र रोकने का अधिकार नहीं है। अदालत ने विभाग की मांग खारिज कर दी।
अलास्का में एक जैसे नाम वाले उम्मीदवार को लेकर विवाद
अलास्का में भी न्याय विभाग ने चुनाव से जुड़ा एक अलग मामला उठाया। विभाग ने रिपब्लिकन सांसद डैन सुलिवन के नाम से मिलते-जुलते नाम वाले उम्मीदवार डेनियल जे. सुलिवन की उम्मीदवारी की जांच तेज की। आरोप था कि इस नाम से उम्मीदवार उतारने का मकसद मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करना था। न्याय विभाग ने अदालत से यह भी मांग की थी कि अगर डैन सुलिवन मामूली अंतर से चुनाव हारते हैं तो परिणामों को प्रमाणित करने से रोक दिया जाए। हालांकि, रविवार को संघीय अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद न्याय विभाग ने फैसले के खिलाफ अपील की है।
ट्रंप प्रशासन पर उठे चुनावी निष्पक्षता के सवाल
न्याय विभाग की इन कार्रवाइयों के बाद आलोचकों ने सवाल उठाए हैं कि क्या सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से ट्रंप को चुनाव परिणामों पर सवाल उठाने का मौका मिल सकता है। ट्रंप 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार के बाद से लगातार धोखाधड़ी के दावे करते रहे हैं। हालांकि, स्वतंत्र अध्ययनों और राज्यों की जांच में मतदान में धोखाधड़ी की घटनाएं बेहद कम पाई गई हैं।
न्याय विभाग ने कार्रवाई को बताया कानून के मुताबिक
न्याय विभाग का कहना है कि उसकी कार्रवाई कानून के दायरे में है और इसका मकसद चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना है। हालांकि, विभाग के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि चुनावी मामलों में आमतौर पर उसका दखल नतीजों के प्रमाणित होने के बाद होता रहा है। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन ने चुनावी जांच से जुड़ी एक अहम इकाई का आकार भी घटाया है। साथ ही, जांच में राजनीतिक नियुक्तियों वाले अधिकारियों की भूमिका बढ़ाई गई है। इन बदलावों को लेकर भी प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं।
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