Johar University ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी रूप से अटैच किया है। अटैच की गई संपत्ति का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि इसका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1170 करोड़ रुपये बताया गया है। यह मामला पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान, जौहर ट्रस्ट और अन्य लोगों से जुड़ा है।
PMLA के तहत हुई कार्रवाई
ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी के मुताबिक, जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तहत होता है। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और एजेंसी के अनुसार, वही इसे नियंत्रित करते हैं। ED का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण और विकास में इस्तेमाल की गई बड़ी रकम के वैध स्रोतों का हिसाब नहीं मिल सका। एजेंसी ने रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। इन शिकायतों में किसानों की जमीन पर कथित जबरन कब्जे के आरोप भी शामिल हैं।
शत्रु संपत्ति और जमीन कब्जे की जांच
जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, रामपुर के सिंगनखेड़ा गांव में करीब 34 एकड़ में फैले शत्रु संपत्ति के 45 भूखंडों पर कथित अवैध कब्जा किया गया था। ED के अनुसार, इन भूखंडों की लीज रद्द होने के बावजूद जमीन का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए किए जाने का आरोप है। मामले में प्रशासन ने जमीन का कब्जा वापस ले लिया है।
सरकारी ठेकों और धन के इस्तेमाल पर सवाल
ED की जांच में आरोप लगाया गया है कि सरकारी ठेकों से मिली रकम और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया। एजेंसी के मुताबिक, एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने बताया कि उनकी कंपनी को PWD से करीब 186 करोड़ रुपये के ठेके मिले थे और ठेकों की कुल राशि का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा यूनिवर्सिटी के लिए निर्माण सामग्री खरीदने में लगाया गया। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी परिसर में विधायक और विधान परिषद सदस्य क्षेत्र विकास निधि से करीब 6.60 करोड़ रुपये के काम कराए गए। ये काम उत्तर प्रदेश जल निगम ने किए थे। इसके अलावा, मेरठ की दो शैक्षणिक संस्थाओं से ट्रस्ट को 6.24 करोड़ रुपये का दान मिलने की भी जांच की गई।
सरकारी धन से बने पंडाल का मालिकाना हक बदलने का आरोप
ED के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी परिसर में पंडाल, ओबीसी छात्रों के हॉस्टल और अस्पताल ब्लॉक के निर्माण के लिए कुल 23.41 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। वर्ष 2015 में पंडाल के लिए 12.16 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। उस समय शर्त थी कि इसका मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा और सरकार इसका मुफ्त इस्तेमाल कर सकेगी। जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2016 में आदेश बदलकर पंडाल का मालिकाना हक यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। ED इस मामले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही है।
426.46 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिला
जिला मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों के निर्माण की लागत 494.46 करोड़ रुपये और जमीन का मूल्य 4.63 करोड़ रुपये आंका गया। इस तरह परिसर की कुल लागत 499.09 करोड़ रुपये निर्धारित की गई। ED के मुताबिक, वैध स्रोतों से केवल 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब मिल सका। बाकी 426.46 करोड़ रुपये के स्रोत स्पष्ट नहीं हो पाए। एजेंसी ने इस राशि को कथित अपराध से अर्जित आय मानते हुए इतनी ही कीमत की संपत्ति अटैच की है। हालांकि, यह कार्रवाई फिलहाल अस्थायी है और मामले की जांच जारी है।
पहले भी हुई थी तलाशी
ED ने बताया कि 19 अगस्त 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई थी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए थे। एजेंसी इनकी जांच कर रही है। मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
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