वक्फ संपत्तियों का कायाकल्प: नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक विकास को दी नई रफ्तार

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समाज के समावेशी विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने कामों से जो मिसाल पेश की है,वह न सिर्फ सामाजिक न्याय बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी आदर्श बन चुकी है। इनमें वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विकास को लेकर चलाई जा रहीं योजनाएं खास हैं, जिन्होंने लोगों में नया भरोसा जगाया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आर्थिक बदलाव की आधारशिला

वर्ष 2018-19 में शुरू हुई “बिहार राज्य वक्फ विकास योजना” अब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आर्थिक बदलाव की आधारशिला बन चुकी है। जिसके तहत वक्फ जमीनों पर विवाह भवन, बहुउद्देशीय हॉल, मुसाफिरखाना और बाजार कॉम्प्लेक्स जैसे आधुनिक ढांचों का निर्माण हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीवान और भागलपुर जिलों में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर जोरों से कार्य चल रहा है। इन संरचनाओं के निर्माण से समुदाय को जहां सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं आय सृजन के नए स्रोत भी उत्पन्न हो रहे हैं।

21 नए मदरसों की स्थापना कर रही सरकार

वहीं, वक्फ संपत्तियों के समानांतर बिहार (Bihar News) की नीतीश सरकार 21 नए मदरसों की स्थापना भी कर रही है, इन मदरसों में कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। बड़ी बात यह है कि सरकार की ये पहल सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीकी शिक्षा के जरिए बच्चों को नई दुनिया से जोड़ने की एक कोशिश है।

198 गुना बढ़ा बजट

साल 2005 में जहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 3.53 करोड़ रुपए हुआ करता था। वहीं, आज यह बजट 198 गुना बढ़ चुका है। इस बढ़त का असर जमीनी योजनाओं में भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता कारोबार शुरू करने के लिए दी जाती है। जिसमें 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ऋण दिया जाता है। साथ ही छात्रावास, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, मदरसा अनुदान और कब्रिस्तान की घेराबंदी जैसी योजनाएं शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा के बुनियादी आयामों को मजबूती दे रही हैं।

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बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच में अल्पसंख्यकों को वोट बैंक नहीं, बल्कि विकास का भागीदार बनाना प्रमुख है। यही कारण है कि अल्पसंख्यक विकास रथ जैसे नवाचारी अभियानों के जरिए योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे हजारों युवाओं और महिलाओं को लाभ भी मिला है।

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई हो रही है और विकास के जरिए इन ज़मीनों को समुदाय की ताक़त में बदला जा रहा है।